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किसान से की बात, स्मार्टफोन की बताई उपयोगिता

विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने नगर पंचायत भवन में आयोजित संचार सूचना क्रांति योजना का उद्घाटन किया। इस...

Dainik Bhaskar

Aug 04, 2018, 03:15 AM IST
किसान से की बात, स्मार्टफोन की बताई उपयोगिता
विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने नगर पंचायत भवन में आयोजित संचार सूचना क्रांति योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्काई योजना के तहत हितग्राहियों के स्मार्ट फोन में सिम एक्टिवेट करने की प्रक्रिया के साथ ही फोन की उपयोगिता की जानकारी दी।

कार्यक्रम में मौजूद वार्ड-3 के किसान हेतराम को स्मार्ट फोन से फोन लगाकर चर्चा की। तत्पश्चात उपस्थित हितग्राहियों को संबोधित करते हुए विधानसभा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल युग के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने प्रदेश में संचार क्रांति योजना के तहत स्मार्ट फोन वितरित कर उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। स्मार्ट फोन से जिले के साथ देश विदेश की जानकारी के साथ ही किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। इस दौरान वार्ड-1, 2, 3 एवं 4 के 220 हितग्राहियों को स्मार्ट फोन बांटे गए। शेष 1203 हितग्राहियों को बाद में फोन बांटे जाएगा।

इस अवसर पर श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना के अन्तर्गत 2600 हितग्राहियों को साइकिल, राजस्व विभाग ने नगरीय निकाय के 613 लोगों को आबादी पट्टे बांटे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र के 75 ग्रामों में 6922 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया जाएगा। महाविद्यालयीन शिक्षा के तहत कसडोल महाविद्यालय में विज्ञान की पीजी कक्षाएं शुरू होने तथा लवन महाविद्यालय में भी पीजी कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष सुलोचना यादव, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर जेपी पाठक, एसपी आरएन दाश, जिला पंचायत सीईओ एस जयवर्धन, वनमंडलाधिकारी विश्वेष कुमार, एसडीएम तीर्थराज अग्रवाल, जनपद पंचायत सीईओ किरण कौशिक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

स्काई योजना

नगर पंचायत में सूचना क्रांति योजना के तहत विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर ने 220 को स्मार्टफोन बांटे

नगर पंचायत भवन में किसान को स्मार्टफोन बांटकर उससे बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष।

रेलवे लाइन की मंजूरी

परिवहन सुविधा के अन्तर्गत बताया कि मुख्यमंत्री की मांग पर खरसिया, कसडोल, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग रेलवे लाइन की मंजूरी केंद्र शासन से मिल चुकी है। निविदा प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है।

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