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ग्राम जुनवानी में पीने के पानी की किल्लत, सड़कें भी खराब, एक बिल्डिंग में संचालित होते हैं तीन िवभाग

पंचायती राज स्थापना के बीते वर्षों बाद भी बिलासपुर जिले में मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम जुनवानी पंचायत में आज भी...

Dainik Bhaskar

Apr 24, 2018, 04:20 AM IST
ग्राम जुनवानी में पीने के पानी की किल्लत, सड़कें भी खराब, एक बिल्डिंग में संचालित होते हैं तीन िवभाग
पंचायती राज स्थापना के बीते वर्षों बाद भी बिलासपुर जिले में मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम जुनवानी पंचायत में आज भी शासकीय भवनों का अभाव है। इसके अलावा लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। पंचायत के कार्य केवल कागजों में प्रस्ताव तक ही सीमित हैं। 20 वर्ष पहले बनाए गए पंचायत की एक छोटे से भवन में तीन शासकीय संस्थाएं चल रहीं हैं। इसमें पशु चिकित्सक विभाग, जेके ट्रस्ट ग्राम विकास योजना द्वारा स्वास्थ्य विभाग का केंद्र अौर शासकीय उचित मूल्य की दुकान व पंचायत भवन हैं। वहीं इस भवन में अब तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आमजन जब समस्या लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पानी तक नसीब नहीं होता। गांव के 12 वार्डो में करीब 7 हजार आबादी है। ग्राम पंचायत में बिजली, पानी, सड़क की सुविधा के हालात आज भी बदतर हैं। यही नहीं ग्राम पंचायत से होकर अन्य गांवों को जाने वाली सड़कें भी जर्जर हैं। जुनवानी से बिनौरी सड़क आज तक नहीं बन सकी है। पीने के पानी की भी किल्लत है। गांव का तालाब सूखा पड़ा है। अब तक पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट गहराता जा रहा है। इसके लिए सरपंच व जनप्रतिनिधि ठोस कदम नहीं उठा रहे हंै। ग्रांव निवासी मनीराम टंडन, सुखचन्द, जसवंत टण्डन, श्यामा बाई, सहोद्रा बाई का कहना है कि समस्याओं का निराकरण कराने के लिए जिम्मेदारों से कई बार मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जनपद उपाध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत को फंड जारी किया गया है। 14 वित्त एवं अन्य फंड ग्राम पंचायत को दिया जाता है, जिससे सरपंच स्वतंत्र हैं कि वह भवन सुनिश्चित करें या मुलभूत सुविधाएं ग्रामवासियों को दें।

12 वार्डों करीब 7000 की आवादी, ग्रामीणों ने की समस्याओं के निराकरण की मांग, हालत जस की तस

हम सिर्फ कागजों में ही प्रस्ताव बना कर दे सकते हैं: सरपंच

जुनवानी के सरपंच शिवसहाय यादव ने कहा कि शिक्षा,स्वास्थ्य, सड़क अौर भवनों के संबंध में हम सिर्फ कागजों में ही प्रस्ताव बना कर दे सकते हैं। इसके बाद का काम ब्लाॅक व जिला स्तर के अधिकारियों का होता है। मंत्रालय और जिला कार्यालय तक कई बार पत्र भेजा जा चुका है पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।

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