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श्रम कार्ड पंजीयन, नवीनीकरण व बीमा प्रक्रिया बताने को नहीं पहुंचे अफसर

नवापारा राजिम| गुरुवार को नगर पालिका के सभागार में प्रदेश कर्मकार कल्याण मंडल के श्रम कार्डों का पंजीयन नवीनीकरण...

Dainik Bhaskar

May 11, 2018, 03:10 AM IST
श्रम कार्ड पंजीयन, नवीनीकरण व बीमा प्रक्रिया बताने को नहीं पहुंचे अफसर
नवापारा राजिम| गुरुवार को नगर पालिका के सभागार में प्रदेश कर्मकार कल्याण मंडल के श्रम कार्डों का पंजीयन नवीनीकरण एवं श्रमिकों का बीमा किया जाना था, लेकिन तय समय पर पहुंचे सैकड़ों श्रमिकों हितग्राहियों को कोई भी मार्गदर्शन या जानकारी देने वहां श्रम विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं था। अलबत्ता ऐसे दो मंझोले कर्मचारी पहुंचे, जिनके पास कोई फार्म या प्रकिया की रूपरेखा नहीं थी। पार्षद को भी प्रक्रिया से संबंधित किसी कार्य आदि की जानकारी नहीं थी। दोपहर तक वहां अफरा-तफरी का माहौल था।

इस दौरान मंडल अध्यक्ष परदेशीराम साहू ने श्रम आयुक्त को फोन कर स्थिति से अवगत कराया। तब दोपहर दो बजे उन्होंने श्रम निरीक्षक को रायपुर से रवाना किया। निर्धारित समय तक सभी हितग्राहियों को पंजीयन नवीनीकरण एवं बीमा संबंधित आवेदन ही लिए जा सके। रायपुर से पहुंचे श्रम निरीक्षक चंद्रप्रकाश जोशी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को एकत्र कर उन्हें श्रम कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत किया जाएगा, लेकिन विभागीय यह होना था कि ब्लॉक स्तर पर आवेदनों का निराकरण किया जाना चाहिए। वही हितग्राही वार्ड में अपने पार्षद द्वारा आवेदन जमा कराएं।

नवापारा. नगर पालिका के सभागार में श्रम कार्ड बनवाते हुए हितग्राही।

चुनावी वर्ष में सभी को योजना का लाभ देना संभव नहीं

श्रमिकों के हित में केंद्र द्वारा बने श्रम कार्ड से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राही को पहुंचाने पंजीयन, नवीनीकरण और बीमा प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। प्रीमियम सरकार जमा है। अब दिक्कत यह है कि हितग्राही ने बहुतायत में फार्म भरते समय मूल कार्य या हुनर की जगह मजदूर या रेजा, कूली दर्ज करवाया। जबकि योग्यता मोची, धोबी, राजमिस्त्री, लोहार, नाई का हुनर आदि के अनुसार सामग्रियों का सीधा वितरण किया जाता है। श्रम कार्ड में श्रमिक की योग्यता या कार्यकुशलता के अनुसार पंजीयन नहीं होने से सामग्री वितरण नहीं हो पाती है। इसकी पुष्टि रायपुर से पहुंचे श्रम निरीक्षक ने कहा कि पालिका सभागार में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने श्रम कार्ड बनवाए हैं कि नगरों के कुल आबादी के आसपास यह आंकड़ा पहुंच गया है। अब चुनावी वर्ष में सरकार के पास इतनी भारी संख्या में लोगों को लाभ देना संभव दिखाई नहीं देता है।

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