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सरकार ने स्टील उद्योगों को दी बड़ी राहत, विद्युत प्रभार में मिलेगी यह छूट

सरकार ने प्रदेश के स्टील उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें विद्युत शुल्क में दी जा रही छूट 6 महीने और बढ़ा दी है।

Dainik Bhaskar

Nov 25, 2017, 08:13 AM IST
arge relief to the steel industries of the state

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के स्टील उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें विद्युत शुल्क में दी जा रही छूट 6 महीने और बढ़ा दी है। गुरुवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने उर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक अप्रैल से राज्य में लागू बिजली की नई दरों के चलते राज्य के 350 से अधिक छोटे बड़े स्टील उद्योग पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इसके चलते इन उद्योगों में काॅस्ट कटिंग के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी होने लगी थी। बीते महीनों में इन उद्योगों में तालाबंदी की नौबत आ गई थी।

स्टील प्लांट एसोसिएशन ने छत्तीसगढ में लागू दरों को महाराष्ट्र से अधिक बताते हुए कमी का प्रस्ताव दिया था। उनका कहना था कि महाराष्ट्र में सस्ती बिजली के कारण वहां स्टील का उत्पादन बढ़ने से मांग भी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में विद्युत भार अधिक पढ़ने से उत्पादन पर असर पड़ा है। एसोसिएशन की मांग पर उर्जा विभाग ने अप्रैल से इनसे वसूले जा रहे विद्युत प्रभार में सबसिडी देने का फैसला किया था। यह सबसिडी 6 माह तक के लिए दी गई थी। इसके बावजूद उत्पादन लागत में कमी न होने के चलते स्टील एसोसिएशन ने आगे भी इसे जारी रखने की मांग सरकार से की थी।

प्रति यूनिट पर 80 पैसे का होगा फायदा
सरकार के फैसले के बाद स्टील इंडस्ट्रीज को एक अप्रैल से उर्जा प्रभार मे दी जा रही 1.40 पैसे प्रति यूनिट की सबसिडी अब मार्च-18 तक जारी रहेगी। यानि स्टील उद्योगों को 80 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दरों में छूट मिलेगी। इसी तरह से सीपीपी यूनिट्स को ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी ऑग्जलरी कंपनसेशन दी जाएगी। खुद के उपयोग पर अब 3 फीसदी उर्जा प्रभार देना होगा। वहीं 2 मिलियन टन और उससे अधिक के उत्पादन करने वाले सीपीपी यूनिट्स के लिए छूट को 15 से घटाकर 9 फीसदी किया गया है।

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