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सरकारी जमीन पर निर्माण, एसडीएम कोर्ट के आदेश को किया निरस्त

रायगढ़ | अपर कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने पुसौर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य करने की पुनरीक्षण याचिका की...

Danik Bhaskar | Mar 02, 2018, 03:05 AM IST
रायगढ़ | अपर कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने पुसौर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य करने की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। एडीएम कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए अधीनस्थ एसडीएम न्यायालय द्वारा कब्जा करने वाले भीमसेन अग्रवाल पर राधे संवरा की शिकायत पर एसडीएम कोर्ट द्वारा निर्माण कार्य करने देने आदेश को निरस्त किया है। पुसौर निवासी राधे संवरा पिता टेटू ने एडीएम कोर्ट में भीमसेन अग्रवाल पिता स्व. बैजनाथ और नपं सीएमओ के खिलाफ परिवाद दायर किया था कि नपं और राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर शासकीय अस्पताल के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भीमसेन के हक की भूमि खनं 918/3 ग व रकबा 0.032 हेक्टेयर एवं 0.081 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का नक्शा में बटांकन नहीं हुआ है न ही सीमांकन हुआ है। उक्त भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि को हड़पने की नियत से सरकारी भूमि पर निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत सीएमओ से की गई। साथ ही पुसौर नगर के अन्य लोगों ने भी शिकायत एसडीएम व कलेक्टर से की थी। जिस पर एसडीएम के द्वारा पुसौर तहसीलदार को जांच के आदेश देते हुए तीन दिनों में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की।



इस पर एसडीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। एसडीएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टे लगाया। हालांकि बाद में स्टे हटा दिया गया। जिसके बाद भीमसेन अग्रवाल द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इसके बाद शिकायत कर्ता ने एडीएम कोर्ट में पुनरीक्षण आवेदन पेश किया था।