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एडीएम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट के आदेश को किया निरस्त

अपर कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने पुसौर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य करने की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 01, 2018, 03:20 AM IST

अपर कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने पुसौर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य करने की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है।

एडीएम कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए अधीनस्थ एसडीएम न्यायालय द्वारा कब्जा करने वाले भीमसेन अग्रवाल पर राधे संवरा की शिकायत पर एसडीएम कोर्ट द्वारा निर्माण कार्य करने देने आदेश को निरस्त किया है। पुसौर निवासी राधे संवरा पिता टेटू ने एडीएम कोर्ट में भीमसेन अग्रवाल पिता स्व. बैजनाथ और नगर पंचायत सीएमओ के खिलाफ परिवाद दायर किया था कि नगर पंचायत और राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर शासकीय अस्पताल के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भीमसेन के हक की भूमि खनं 918/3 ग व रकबा 0.032 हेक्टेयर एवं 0.081 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का नक्शा में बटांकन नहीं हुआ है न ही सीमांकन हुआ है। उक्त भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि को हड़पने की नियत से सरकारी भूमि पर निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत सीएमओ से की गई।

साथ ही पुसौर नगर के अन्य लोगों ने भी शिकायत एसडीएम व कलेक्टर से की थी। जिस पर एसडीएम के द्वारा पुसौर तहसीलदार को जांच के आदेश देते हुए तीन दिनों में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर एसडीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। एसडीएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टे लगाया। हालांकि बाद में स्टे हटा दिया गया। जिसके बाद भीमसेन अग्रवाल द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इसके बाद शिकायत कर्ता ने एडीएम कोर्ट में पुनरीक्षण आवेदन पेश किया था।

सुनवाई के दौरान अनावेदक को कोर्ट ने पटवारी स्थल जांच रिपोर्ट व सीमांकन की जानकारी मांगी जिस पर वह कोर्ट में पेश नहीं किया। लिहाजा एसडीएम कोर्ट द्वारा निर्माण कार्य करने दिए गए आदेश को निरस्त करते हुए सीमांकन कराने का आदेश जारी करते हुए स्टे लगा दिया गया है।

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Web Title: एडीएम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर निर्माण मामले में एसडीएम कोर्ट के आदेश को किया निरस्त
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