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98 करोड़ खर्च, पर जिला नाम का ओडीएफ

Raigarh News - धमतरी पहला जिला है जिसके ग्रामीण क्षेत्र को प्रदेश में सबसे पहले ओडीएफ घोषित किया गया। करीब 98 करोड़ रुपए खर्च कर आधे...

Dainik Bhaskar

Mar 02, 2018, 03:20 AM IST
98 करोड़ खर्च, पर जिला नाम का ओडीएफ
धमतरी पहला जिला है जिसके ग्रामीण क्षेत्र को प्रदेश में सबसे पहले ओडीएफ घोषित किया गया। करीब 98 करोड़ रुपए खर्च कर आधे अधूरे शौचालय बनाए गए और ओडीएफ घोषित कर दिया गया। 1 नवंबर 2016 को प्रशासन ने इसकी घोषणा करते हुए वाहवाही लूटी लेकिन सच्चाई यह है कि नगरी सहित कई ब्लाक ऐसे हैं जहां अभी भी शौचालयों का निर्माण.या तो नहीं हुआ है या वे अधूरे हैं। कई केवल सीट बनाकर छोड़ दिए गए। किसी शौचालय में छत और दरवाजे ही नहीं, तो किसी में सैप्टिक टैंक भी नहीं। इसका खुलासा भास्कर की पड़ताल में हुआ है।

आप खुद देखिए, ओडीएफ पर कैसे हुआ काम

नगरी ब्लाक के ग्राम बरपदर में 25 मकान हैं। 11 मकानों में शौचालय निर्माण अभी भी अधूरा है। यहां तक कि ग्राम पटेल हेमंत ध्रुवा के घर का शौचालय भी अधूरा ही है। इसके अलावा मोहेर साय सहित अन्य ग्रामीणों का शौचालय अधूरा है। न छत ढाली गई न ही दरवाजे लगे। केवल सीट बिठाकर छोड़ दिया गया है। यहां कुछ शौचालय में सैप्टिक टंकी भी नहीं बनी है। स्थिति ये है कि ओडीएफ जिले में यहां के लोग खुले में शौच जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसकी राशि पंचायत से निकाल ली गई है। यह हम नहीं बल्कि वे ग्रामीणों कह रहे हैं जिनके घरों में ये अधूरे शौचालय हैं। उन्होंने बताया कि शौचालय निर्माण की राशि पंचायत ने निकाल ली गई है।

कागजों पर ही बना दिए शौचालय :जब धमतरी जिले के ग्रामीण क्षेत्र को ओडीएफ घोषित किया जा रहा था तो नगरी में स्थिति ये थी कि अधिकारी दफ्तर में ही बैठकर कागजों पर शौचालयों का निर्माण करवा रहे थे। नतीजा, आज भी शौचालय नहीं बने हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कागजों पर इन गावों में शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है।

नक्सली डर के कारण उच्च अधिकारियों ने नहीं की मॉनीटरिंग : नगरी ब्लाक में कागजी शौचालयों का एक कारण यह भी है कि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां अधिकारी जाने से डरते हैं। नीचे का अमला उन्हें जो बताता है, वे मान लेते हैं। यही वजह है कि अभी तक शौचालय नहीं बन पाए।

ओडीएफ का सच

धमतरी। ग्राम पटेल हेमंत ध्रुवा अपने अधूरे शौचालय को दिखाते हुए।

सीधी बात

रविन्द्र वर्मा , स्वच्छ भारत मिशन समन्वयक

जांच होगी और कार्रवाई भी


- ऐसी शिकायत नहीं आई है। सारे गांव में शौचालय बन गए हैं।


- बरपदर में 21 घर में निर्माण हुआ है। हमारे पास रिपोर्ट है। यदि शौचालय अभी भी अधूरा है, तो जांच के लिए टीम भेजेंगे।


- बरपदर मैं स्वयं जाऊंगा। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी होगी।


- नियम के तहत 90 प्रतिशत शौचालय का उपयोग किया जाता है, तो उस गांव को ओडीएफ घोषित कर सकते हैं। हमारे पास आई रिपोर्ट में तो सभी घर में शौचालय निर्माण होना लिखा है, फिर भी हम वहां जाएंगे।

जांच करवाएंगे

कलेक्टर डाॅ. सीआर प्रसन्ना कहते हैं कि जिले को ओडीएफ घोषित करने के पूर्व स्टेट लेवल, अन्य जिले के अधिकारी जांच में पहुंचे थे। इसके बाद धमतरी ओडीएफ घोषित हुआ था। ओडीएफ घोषित हुए डेढ़ वर्ष हो गए। हो सकता है कोई परिवार छूट गया हो और नया मकान बना हो। इसकी जांच कराएंगे।

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