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टावर लगाने के लिए पंचायतों से लिए थे 2 करोड़ 37 लाख, वापस कर रहे 1 करोड़ 91 लाख, कम राशि मिलने से सरपंच हैं नाराज

पंचायतों के 14 वें वित्त की रकम से 70फीसदी काटी गई राशि शासन द्वारा वापस तो की जा रही है, किंतु पंचायतों द्वारा जितनी...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 03, 2018, 02:45 AM IST

पंचायतों के 14 वें वित्त की रकम से 70फीसदी काटी गई राशि शासन द्वारा वापस तो की जा रही है, किंतु पंचायतों द्वारा जितनी राशि दी गई थी,उससे कम राशि मिलने पर सरपंच वर्ग खासे नाराज हैं। स्थिति यह है कि किसी-किसी पंचायतों को 10 से 15हजार तक नुकसान हो रहा है। उच्चाधिकारियों का दावा है कि प्रामाणिकता के अभाव में यह स्थिति उत्पन्न हुई है।इससे किस पंचायत द्वारा 70प्रतिशत के मान से कितनी राशि शासन को दी गई थी, प्रमाणित कर बाकी रकम वापस करने की प्रक्रिया चल रही है।

संचार क्रांति योजना में नए मोबाइल टावर खड़े करने एवं पूर्व में स्थित टावर क्षमता में वृद्धि के लिए पंचायतों से 70फीसदी राशि सीईओ चिप्स सीजी स्काई के नाम चेक दी गई थी, जहां वापस करते समय संबंधित कंपनी द्वारा पुरी रकम वापस करने की अपेक्षा आधी-अधूरी रकम वापस की जा रही है, वहीं अब पुरी रकम वापस करने के लिए प्रमाण-पत्र मांगा जा रहा है, जबकि संबंधित कंपनी के पास प्रमाण के तौर पर पहले से चेक जमा है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि,कंपनी की क्या मंशा है एवं पंचायत प्रतिनिधि कितने परेशान हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायतों के विकास कार्य में मूलभूत एवं वित्त मद की राशि की अहम भूमिका होती है, लेकिन 14वें वित्त मद की राशि से शासन द्वारा 70प्रतिशत राशि वापस मांगे जाने से पंचायतों के कई विकास कार्यों पर ब्रेक लग सकता था। राशि वापस करने के लिए सरपंचों द्वारा भरपूर विरोध किया गया।

शासन द्वारा प्रति व्यक्ति 17-18रुपए की दर से साल में दो बार पंचायतों को राशि दी जाती है। इससे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सहित महत्वपूर्ण मूलभूत कार्य कराया जाता है,लेकिन 70 प्रतिशत राशि वापस ले जाने पर कई काम अटक गए थे।कई सरपंचों का कहना था कि जब 14वें वित्त की राशि में से 70फीसदी लेना ही था तो इतनी राशि काटकर ही पंचायतों में जारी किया जाना था। इससे हमें अपने पंचायतों के ग्रामीणों का गुस्सा झेलना नहीं पड़ता। शासन द्वारा टावर लगवाने एवं टावर क्षमता बढ़ाने के लिए अलग से राशि स्वीकृति किया जाना था, जिससे पंचायतों के जरूरी कार्य नहीं रुकते। विकासखंड फरसाबहार में ही 58 पंचायतों में इस मद से 2करोड़ 73 लाख रुपए प्राप्त हुए थे,इसमें से यहां से 1 करोड़ 91 लाख 10हजार वापस किए गए थे।

कटौती

पंचायतों के विकास के लिए मिलने वाली 14 वें वित्त की 70 फीसदी राशि को काटने के बाद अब लौटा रही शासन

पंचायतों द्वारा कितनी राशि भेजी गई थी। प्रमाणिक नहीं हो पाने से यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इससे प्रमाण-पत्र मंगाकर अंतर की राशि समायोजन की जा रही है,जहां 90 फीसदी पंचायतों को पुरी रकम मिल चुकी है। बाकी पंचायतों का भी जल्द से जल्द सारी राशि मिल जाएगी। '' कुलदीप शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर

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