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सूखा प्रभावित किसानों को फसल क्षति पूर्ति के लिए कैबिनेट ने दिए 424 करोड़

कैबिनेट ने 2018 तक बढ़ाया प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल।

Dainik Bhaskar

Dec 14, 2017, 05:18 AM IST
CM Raman Singh meets cabinet meeting on Tuesday

रायपुर। सीएम डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट सूखा प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए 424 करोड़ रुपए मंजूर लिए। इसे विधानसभा के आगामी शीत सत्र में पेश होने वाले तीसरे सप्लीमेंट्री बजट में शामिल किया गया है। यह बजट करीब 2300 करोड़ रुपए का है।

- कैबिनेट ने इसमें राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकाल दिसंबर 2018 तक बढ़ाने पर भी मुहर लगाई। साथ ही इसका दायरा बढ़ाकर निगम, मंडल, आयोगों व प्राधिकरणों के कामकाज की नए सिरे बाउंड्री तय करना भी शामिल है। उधर, कैबिनेट ने राजनांदगांव में हुई नक्सली घटना में शहीद जवान युगल किशोर वर्मा की पत्नी माधुरी वर्मा को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया। माधुरी को पुलिस में एसआई के पद पर नियुक्ति दी गई है।

- प्रदेश के लिए तृतीय अनुपूरक बजट के लिए भी अनुमोदन कर दिया गया। राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 23 सितंबर 2015 को किया गया था। आयोग का कार्यकाल को बढ़ाकर अगले वर्ष 31 दिसंबर तक कर दिया गया है।

- आयोग का गठन प्रशासन को अधिक सक्षम, चुस्त और जवाब देह बनाने के लिए किया गया है। राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों का परीक्षण करने और राज्य शासन को सुझाव देने के लिए किया गया।


कोचियों को लाइसेंस का हुआ विरोध

कैबिनेट ने कोचियों और छोटे व्यापारियों को धान खरीदी के लिए मंडी एक्ट के तहत लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर असहमति जताई। इस पर मंत्रियों ने जमकर विरोध किया। मुख्यमंत्री ने शीत सत्र में विपक्ष द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर मंत्रियों को तैयारी के निर्देश दिए।

एआईजी संजय शर्मा पर रहम के खिलाफ है मंत्री रमशीला
- इधर महिला सहकर्मी से छेड़खानी के आरोप में कंपलसरी रिटायरमेंट झेल रहे एआईजी संजय शर्मा के मामले पर गठित कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक में कमेटी की अहम महिला सदस्य मंत्री रमशीला साहू ने शर्मा पर नरमी बरते जाने के प्रस्ताव पर जमकर नाराजगी दिखाई। उन्होंने संजय शर्मा पर की गई कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि वर्दी पहनने वालों को वर्दी की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।

- बैठक के दौरान रमशीला साहू ने कहा कि हाल ही में राजधानी में सिपाही द्वारा युवती से बलात्कार किए जाने की घटना से सरकार और पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी। ऐसे संवेदनशील मामलों के बीच यदि संजय शर्मा पर नरमी बरती गई, तो सरकार की छवि पर असर पड़ सकता है।

- वर्दी पहनने वाला रक्षक होता है, लेकिन यही वर्दी पहनने वाले ऐसा कृत्य करें, तो यह उचित नहीं है, ऐसे लोगों को सजा में किसी तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि एआईजी रहे संजय शर्मा पर महिला पुलिस कर्मी ने लिफ्ट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसकी उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने शर्मा को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया था।

इन्होंने राज्यपाल से की न्याय की गुहार

सरकार के फैसले के विरूद्ध संजय शर्मा ने राज्यपाल को अभ्यावेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी।इसके बाद कैबिनेट ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। इस सब कमेटी में मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय, अजय चंद्राकर, महेश गागड़ा और रमशीला साहू को शामिल किया गया था। सब कमेटी की बैठक में ही रमशीला साहू ने संजय शर्मा पर की गई कार्रवाई का समर्थन किया।

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