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शिक्षाकर्मियों के 150 बड़े नेता होंगे बर्खास्त, राज्य सरकार करेंगे कार्रवाई

Bhaskar News | Last Modified - Dec 04, 2017, 05:38 AM IST

राज्य सरकार शिक्षाकर्मियों के 150 बड़े नेताओं को बर्खास्त करने जा रही है।
  • शिक्षाकर्मियों के 150 बड़े नेता होंगे बर्खास्त, राज्य सरकार करेंगे कार्रवाई

    दुर्ग​ (रायपुर)।राज्य सरकार शिक्षाकर्मियों के 150 बड़े नेताओं को बर्खास्त करने जा रही है। सरकार का मानना है कि ये सभी संविलियन की असंवैधानिक मांग कर शिक्षाकर्मियों को बरगला रहे हैं। जबकि, शिक्षाकर्मी और उनके नेता जानते हैं कि सरकार संविधान या नियमों को नहीं बदल सकती, पर उनके नेता इसी मांग को लेकर आंदोलन पर अड़े हुए हैं। जिद पर अड़े इन शिक्षाकर्मियों से सरकार कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।

    - रविवार देर रात सरकार ने आला अफसरों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय लिया है कि शिक्षाकर्मियों को बरगला रहे 150 बड़े नेताओं को बर्खास्त किया जाएगा, बर्खास्तगी के आदेश सोमवार को जारी किए जाएंगे। दूसरी ओर रविवार को अवकाश होने के बावजूद शिक्षाकर्मियों के 6 नेताओं की बर्खास्तगी की गई है।

    - इनमें शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रांताध्यक्ष विकास राजपूत, नवीन शिक्षक संघ के प्रांतीय सचिव गिरीश साहू, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय, शालेय शिक्षक संघ के अध्यक्ष युवराज साहू, नगरीय निकाय शिक्षक संघ के जिला संयोजक चंद्रशेखर तिवारी शामिल हैं।

    - रविवार को प्रस्तावित पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर और शिक्षाकर्मियों की मुलाकात नहीं हो सकी। बीते दो दिन से अंडरग्राउंड नेता संजय शर्मा और विकास राजपूत ने मीडिया को बताया कि जब तक सरकार उनके गिरफ्तार साथियों को नहीं छोड़ती बातचीत नहीं होगी।

    12 अस्थाई जेलों में 1 हजार शिक्षाकर्मी

    - पुलिस सूत्रों के अनुसार राजधानी में बनाए गए 12 अस्थाई जेलों में रविवार शाम तक करीब 1 हजार से अधिक शिक्षाकर्मियों को रखा गया है। इनमें से 292 को अधिकृत गिरफ्तारी बताई गई है। इन शिक्षाकर्मियों के हर कदम पर नजर रखने एएसपी सिटी, दो सीएसपी, चार टीआई समेत करीब 2 हजार से अधिक जवान तैनात किए गए हैं।

    संविलियन की मांग असंवैधानिक

    - पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि संविलियन की मांग असंवैधानिक है। शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई है, इसलिए वे पंचायत संवर्ग के कर्मचारी हैं। इसलिए उनका संविलियन संभव नहीं।

    - सरकार ने उन्हें सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतनमान दिया है, मांगों पर विचार करने के लिए हाईपावर कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। वे इसे भी नहीं मान रहे। यह हठधर्मिता है। वे संविलियन की मांग पर अड़ियल रूख अपनाए हुए हैं।

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Web Title: State Government Is Going To Dismiss 150 Senior Leaders Of Education Workers.
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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