डीकेएस घोटाले की होगी ईओडब्लू जांच, हेल्थ विभाग ने की सिफारिश

Raipur News - राज्य सरकार ने डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल के लिए 50 करोड़ से अधिक के मशीन खरीदी व भर्ती घोटाले की ईओडब्लू से...

Bhaskar News Network

Apr 16, 2019, 07:21 AM IST
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राज्य सरकार ने डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल के लिए 50 करोड़ से अधिक के मशीन खरीदी व भर्ती घोटाले की ईओडब्लू से जांच कराने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग को सिफारिश भेज दी है। ईओडब्लू सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासकीय विभाग है।

बता दे किं बीजेपी सरकरा के समय डीकेएस को सुपर मल्टीस्पेशियलिटी हास्पिटल बनाने के लिए करोड़ों की अनियमितता की गई थी। नई सरकार आने के बाद बिठाई गई विभागीय जांच कमेटी ने पाया कि डीकेएस में 49 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध 149 करोड़ के उपकरण और अन्य चीजें खरीदी गई। इस मामले में अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. पुनीत गुप्ता की मुख्य भूमिका रही। इसके बाद डीकेएस के अधीक्षक डॉ. केके सहारे ने मामले की गोलबाजार थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस की जांच भी पूरी हो गई है। उन्होंने पुनीत गुप्ता व उनके करीबी रहे व खरीदी से जुड़े लोगों का बयान ले लिया है। गुप्ता को भी बयान के लिए बुलाया गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने लूक आउट सर्कुलर जारी किया। मामले की जांच की घोषणा के बाद से ही गुप्ता फरार हैं। पुलिस को आशंका है कि गुप्ता गृह जिले भिंड में हो सकते हैं, लेकिन अभी तक छापे की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि गुप्ता ने बिना प्रशासकीय स्वीकृति के करोड़ों की मशीनें खरीदी हैं। इसमें सीजीएमएससी की लापरवाही भी सामने आई है। हालांकि सीजीएमएससी व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ जांच की मांग भी की गई है, लेकिन अभी जांच शुरू नहीं हुई है। गुप्ता ने जरूरत से ज्यादा स्टाफ की भर्ती भी की है। यही नहीं आउटसोर्सिंग में हर महीना पांच करोड़ खर्च हो रहा है। इसमेें सफाई का ही 70 लाख है। काल मी को 84 लाख का भुगतान हर महीना किया जा रहा है। ठेका में अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी है। दुकानों को पांच हजार रुपए महीना किराया पर दिया है। एक्जीक्यूटिव कमेटी ने दुकानों का किराया बढ़ाने समेत आउटसोर्सिंग का खर्च आधा करने का निर्णय 10 दिनों पहले लिया था। इसके स्वीकृत के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पास भेजा गया है। आचार संहिता के बाद इस पर निर्णय होने की संभावना है।

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