स्मार्ट कार्ड एजेंसी के एसीईओ की गायब फाइल नहीं मिली ऑफिस में एंट्री रोकने की सिफारिश, ताकि जांच न हो प्रभावित

Raipur News - हेल्थ में स्मार्ट कार्ड की नोडल एजेंसी के एसीईओ की फाइल गायब होने से शुरू हुअा विवाद बढ़ रहा है। एसीईओ सहित कुछ और...

Bhaskar News Network

Apr 17, 2019, 07:25 AM IST
Raipur News - chhattisgarh news smart card agency missing files of aceo found not recommended in the office to stop entry so that the investigation is not affected
हेल्थ में स्मार्ट कार्ड की नोडल एजेंसी के एसीईओ की फाइल गायब होने से शुरू हुअा विवाद बढ़ रहा है। एसीईओ सहित कुछ और कर्मचारियों के गायब सर्विस का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, अलबत्ता एजेंसी के घपलों की जांच रही कमेटी ने अफसरों की ऑफिस में एंट्री रोकने की सिफारिश कर दी है। जांच कमेटी ने आला अफसरों से कहा है कि जिनके खिलाफ जांच चल रही है, उनके ऑफिस आने से जांच प्रभावित होने की आशंका रहती है। जांच कमेटी के इस रवैये के कई मायने निकाले जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर भी एससीईओ विजयेंद्र कटरे सहित कुछ स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित रिकार्ड गायब होने से हैरान हैं। विवाद चूंकि एसीईओ की नियुक्ति को लेकर है, इसलिए भी पूरा मामला संदेह के घेरे में है। राज्य में सत्ता बदलने के बाद जब स्मार्ट कार्ड की नोडल एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे तब शासन का ध्यान इस ओर गया। यहां की नियुक्तियों और भर्तियों की शिकायत भी की गई। शिकायत में साफ लिखा गया कि एसीईओ की भर्ती योग्यता के नियमों को किनारे करके की गई है। कई स्तर पर शिकायतों के बाद जांच शुरू की गई, तब पता चला उनकी भर्ती का रिकार्ड ही गायब है। केवल छाया प्रति ही उपलब्ध है। रिकार्ड के ओरिजनल दस्तावेज गायब होने को लेकर बवाल मचने के बाद शासन स्तर पर कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए गए। कमेटी अभी फोटो कॉपी वाली दस्तावेजों के आधार पर ही जांच कर रही है। शासन के निर्देश पर गठित कमेटी ने ही एसीईओ की ऑफिस में एंट्री बंद करने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि एसीईओ सहित अन्य कर्मियों का सर्विस गायब होने का मामला भास्कर ने ही उजागर किया था। उसी के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया।

हास्पिटल बोर्ड ने भी खोला मोर्चा

डाक्टरों की संस्था हास्पिटल बोर्ड ने भी स्मार्ट कार्ड एजेंसी के खिलाफ कई स्तर पर शिकायत की है। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राकेश गुप्ता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि 31 मार्च को एसीईओ का अनुबंध समाप्त हाे गया है। उसके बाद भी वे शासकीय कर्मी की तरह विभाग के सारे काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट ऐसी दर्ज कराई कि जांच ही शुरू नहीं : स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसरों की पूरे मामले में मिलीभगत के संकेत हैं। अफसरों का एक गुट मामले को दबाने और लीपापोती में जुटा है। फाइल गायब होने का पर्दाफाश होने के बाद स्वास्थ्य संचालक शिखा राजपूत ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए है।





लेकिन इसकी जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी गई उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने की बजाय केवल सूचना दी कि हमारे ऑफिस से फाइल गायब हो गई। इस पत्र की ड्राफ्टिंग ऐसी की गई कि पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। फाइल गुम होने की सूचना लेकर मामले को नस्ती बद्ध कर दिया। फाइल गायब होने की जांच ही नहीं की जा रही है।

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