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इस लोकसभा चुनाव में चर्चा राष्ट्रीय मसलों की पर बेरोजगारी भत्ता समेत कई लोकल मुद्दे भी रहेंगे हावी

Dainik Bhaskar

Mar 16, 2019, 03:02 AM IST

Raipur News - राज्य में 15 साल की सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार हो रहे लोकसभा चुनाव में भले ही राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा होगी,...

Raipur News - chhattisgarh news there will be many local issues including unemployment allowance on national issues discussed in this lok sabha election
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राज्य में 15 साल की सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार हो रहे लोकसभा चुनाव में भले ही राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा होगी, लेकिन उनसे ज्यादा लोकल मुद्दे हावी रहेंगे। राज्य सरकार किसानों की कर्जमाफी, 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य, हर परिवार को 35 किलो चावल देने का मुद्दा भुनाएगी। इसके विपरीत भाजपा केंद्र सरकारी की उपलब्धियों के साथ-साथ शराबबंदी नहीं करने, बेरोजगारी भत्ता नहीं देने, सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं होने और बदलापुर बनाने को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेगी।

अलग राज्य बनने के बाद लोकसभा का पहला चुनाव है, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वर्ष 2000 में राज्य बना, फिर पहला लोकसभा चुनाव 2004 में हुआ था। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आई कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार ने महज दो महीने में ही ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। इनमें घोषणा पत्र में किए प्रमुख वादों को पूरा किया है। किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा हो या 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी या फिर बीपीएल व एपीएल सभी परिवारों को 35 किलो चावल देने का, तकरीबन सभी वादों पर काम हुआ है। इन्हें याद दिलाकर कांग्रेस लोगों को बताएगी कि किस तरह उनकी पार्टी अपने वादों को पूरा करती है। इसके विपरीत भाजपा का पूरा फोकस केंद्र सरकार के मुद्दों पर रहेगा, लेकिन शराबबंदी नहीं करने, बेरोजगारी भत्ता नहीं देने, सवर्ण आरक्षण लागू नहीं करने जैसे मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार करने की कोशिश करेगी।


किसानों की कर्जमाफी

धान का समर्थन मूल्य

शिक्षकों की भर्ती

बेरोजगारी भत्ता

नियमितीकरण

स्वास्थ्य योजना

2 साल का बोनस

कांग्रेस के हथियार


भाजपा के मुद्दे


विकास कार्य रुके, 7500 हजार करोड़ के कर्जदार

भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आते ही राज्य में विकास के सारे काम ठप हो गए हैं। साथ में 7500 हजार करोड़ का कर्ज भी हो गया है। सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, दो साल का बोनस देने का वादा किया था, इसके लिए ताे कोई प्रावधान ही नहीं किया है।

केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना, बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराने की योजना बंद कर एसआईटी और कमेटियां बना रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ को वापस पुरानी स्थिति में ले जाने की तैयारी में है। सवर्ण आरक्षण लागू करने के बजाय राज्य सरकार ने कमेटी बना दी है।

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