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बिना किसी मापदंड के नगर निगम ने लगवा दिए एक करोड़ के पेवर ब्लाॅक

जगदलपुर | शहर में अमृत योजना लागू होने के बाद नगर निगम ने कोतवाली से लेकर कुम्हारापारा चौक और चांदनी चौक से लेकर...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 03, 2018, 02:40 AM IST

बिना किसी मापदंड के नगर निगम ने लगवा दिए एक करोड़ के पेवर ब्लाॅक
जगदलपुर | शहर में अमृत योजना लागू होने के बाद नगर निगम ने कोतवाली से लेकर कुम्हारापारा चौक और चांदनी चौक से लेकर डीजे कोर्ट तक आनन- फानन में करीब एक करोड़ रुपए खर्च कर दो ठेकेदारों की मदद से पेवर्स ब्लाक लगवा दिए। इतना ही नहीं जितना काम उतना पैसे की तर्ज पर इसका भुगतान भी कर दिया है। बिना किसी मापदंड और नियमों की अनदेखी कर लगाए गए ये पेवर ब्लाक इस समय शहर की सुंदरता को बढ़ाने के बजाय लोगों के लिए हादसे का सबब भी बन रहे हैं। सबसे अधिक बुरी हालत चांदनी चौक से लेकर डीजे कोर्ट तक लगाए गए पेवर्स ब्लाक की है। डीजे कोर्ट के पास तो कई पेवर्स ब्लाक टूटकर सड़क और नाली में पड़े हैं।

लोगों का कहना है कि आनन-फानन में कराए गए इस काम को लेकर निगम ने इसकी सही ढंग से मॉनीटरिंग नहीं की है जिसके चलते यह स्थिति निर्मित हो रही है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम के ईई और पीआरओ एचबी शर्मा ने बताया कि इस काम पर करीब एक करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठेकेदार ने जितना काम किया था उसका भुगतान कर दिया गया है। अमृत योजना के तहत बिछाई जाने वाली पाइप लाइन के चलते इस काम पर अभी रोक लगा दी गई है। यह काम दुबारा शुरू करने के लिए फिर से टेंडर जारी किया जाएगा।

काम पूरा होने से पहले ही कर दिया अब तक के काम का भुगतान

जगदलपुर. डीजे कोर्ट के पास सड़क पर बिखरे टूटे पेवर्स ब्लाक

काम पूरा करने के नाम पर ठेकेदारों ने जल्दबाजी में की खानापूर्ति, कलेक्टर ने आदेश देकर लगाई रोक

शहर सौंदर्यीकरण को लेकर करीब सवा किमी से ज्यादा दूरी में लगाए जाने वाले पेवर्स ब्लाक अब तक निर्धारित दूरी तक नहीं लग पाए हैं। निगम के कर्मचारियों ने बताया कि ठेकेदारों ने जल्दबाजी में इस काम को पूरा करने की कोशिश की थी जिसका विरोध किया गया। यह मामला निगम की सामान्य सभा में गूंजा जिसके बाद इस काम पर अमृत मिशन के पूरा होने तक रोक लगा दी गई है। काम बंद करने का आदेश कलेक्टर ने दिया। गौरतलब हैै कि पेवर्स ब्लाक को लगाने के लिए खनिज न्यास निधि से पैसे जारी किए थे। जिला पंचायत ने इस काम को लेकर निगम को नोडल एजेंसी बनाया था।

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