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एक दिन में 1050 निर्माण वैध, 9 हजार मामले पेंडिंग

प्रशासनिक रिपोर्टर | रायपुर जिले में नियमितिकरण के 18 हजार मामलों में से अब तक 9067 अवैध निर्माणों को वैध करने की...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 13, 2018, 03:20 AM IST

प्रशासनिक रिपोर्टर | रायपुर

जिले में नियमितिकरण के 18 हजार मामलों में से अब तक 9067 अवैध निर्माणों को वैध करने की अनुमति दे दी गई है। लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए आला अफसरों की सख्ती के बाद अब तेजी से मामलों का निराकरण हो रहा है। कलेक्टोरेट में गुरुवार को हुई समिति की बैठक में एक ही दिन में 1050 अवैध निर्माणों को वैध करने की मंजूरी दे दी गई। आला अफसरों ने साफ कर दिया है कि नियमितिकरण के लंबित मामलों को खत्म करने के लिए इसे एक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा।

समिति के अध्यक्ष कलेक्टर ओपी चौधरी ने अफसरों से कहा कि किसी भी परिस्थिति में लंबित मामलों की संख्या कम होनी चाहिए। इसके लिए समिति की बैठकों का आयोजन भी बढ़ा दिया गया है। यही वजह है कि अब तक अवैध निर्माण के करीब 50 फीसदी मामलों का निराकरण कर दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर ने अफसरों से कहा कि नियमितीकरण के लिए जो बाकी मामले हैं उनमें भी तेजी से काम करते हुए सभी दस्तावेजों को पूरा कर बैठक में रखा जाए। अवैध निर्माण को वैध करने के लिए नक्शा मास्टर प्लान के अनुरूप ही होना चाहिए। घर या दूसरी जगह पर दुकान खोले जा रहे हैं तो उसमें पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बिना पार्किंग के उसे वैध नहीं किया जाएगा। कमर्शियल भवनों के लिए भी यही व्यवस्था की गई है। आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के नियमितीकरण के लिए सड़कों की चौड़ाई शासन की ओर से अलग-अलग निर्धारित की गई है।



इसलिए इस नियम के तहत ही नियमितिकरण होने चाहिए। ऐसे आवासीय भवन जो सड़क सीमा में नहीं आते है उनका नियमितीकरण होगा। बैठक में निगम कमिश्नर रजत बंसल, नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक विनीत नायर, निगम के सभी जोन अफसर सहित समिति के सदस्य मौजूद थे।

नियमितीकरण के लिए अभियान होगा तेज

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