पत्नी ने मांगा गुजारा भत्ता, दहेज लेकर अदालत पहुंचा पति / पत्नी ने मांगा गुजारा भत्ता, दहेज लेकर अदालत पहुंचा पति

Bhaskar News Network

Dec 09, 2018, 02:56 AM IST

Raipur News - विवादों के चलते पिछले एक साल से अलग रह रहे दंपती का मामला शनिवार को लोक अदालत पहुंचा था। दरअसल, प|ी ने गुजारा-भत्ता...

Raipur News - wife demanded alimony dowry husband reached court
विवादों के चलते पिछले एक साल से अलग रह रहे दंपती का मामला शनिवार को लोक अदालत पहुंचा था। दरअसल, प|ी ने गुजारा-भत्ता की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था। नोटिस मिलने से क्षुब्ध पति दहेज में मिला पूरा सामान लेकर ही लोक अदालत पहुंच गया। अदालत में ही दोनों के बीच झगड़ा हो गया, इस वजह से मामले पर निर्णय नहीं हो सका। बिलासपुर में रहने वाले प्रकाश (बदला हुआ नाम) का विवाह करीब डेढ़ साल पहले बिलासपुर में ही रहने वाले कविता (बदला हुआ नाम) के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। लगातार विवाद से त्रस्त प|ी ससुराल छोड़कर अपने मायके में रहने लगी। वह करीब सालभर से पति से अलग रह रही है। शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विवादों के चलते पिछले एक साल से पति से अलग रह रही प|ी ने हिंदु विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत गुजारा भत्ता की मांग करते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। मामला प्रस्तुत होने के बाद अदालत ने पति को नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने से क्षुब्ध पति मेटाडोर में लादकर दहेज में मिला पूरा सामान अदालत लेकर पहुंच गया। उसने पूरा सामान मेटाडोर से अदालत परिसर में रखवा दिया। परिसर में ही पति-प|ी के बीच झगड़ा हो गया, इस वजह से उनके मामले पर निर्णय नहीं हो सका।

शादी में मिले सामान को लाकर पति ने अदालत परिसर में रख दिया।

कर्ज माफी की आस में लोक अदालत ही नहीं पहुंचे किसान, मामले अटके

जगदलपुर | छत्तीसगढ़ िवधानसभा चुनाव 2018 के परिणाम के बाद इस बार सरकार बदलने की उम्मीद के बीच किसानों को कर्ज माफी की आस है। कर्ज से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए किसानों को शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में शामिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लोक अदालत के माध्यम से करीब साढ़े 3 हजार किसानों के कर्जों से संबंधित विवाद का हल होना था, लेकिन कर्ज माफी की उम्मीद में इस लोक अदालत में सिर्फ 6 ही किसान पहुंचे। जिन किसानों को लोक अदालत में बुलाया गया था, उन किसानों का कहना है कि सरकार के बदलते ही कर्ज माफी की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अदालत में समझौते से पहले इस घोषणा के पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। कर्जदारों में भारतीय स्टेट बैंक की एडीबी शाखा में ही 1400 कर्जदार हैं। यही कारण है कि दिनभर बैंकों के अफसर-कर्मी लोक अदालत में खाली बैठे रह गए।

बस्तर जिले में 34 किसानों से धोखाधड़ी के मामले : बस्तर जिले में करीब 34 किसानों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इसके अलावा कई मामले ऐसे भी थे, जो सामने आए ही नहीं। इसके चलते किसानों ने एकजुट होकर रायपुर तक पैदल मार्च करते हुए कर्ज माफी की मांग की थी।

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