45 हजार का बिल दिया तो फ्लैट रेट का ऑप्शन

Rajnandgaon News - जिला न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगाई गई। यहां बैंकिंग, इंश्योरेंस, नगर निकाय, पारिवारिक न्यायालय,...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 07:35 AM IST
Rajnandgaon News - chhattisgarh news 45 thousand bills flat rate option
जिला न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगाई गई। यहां बैंकिंग, इंश्योरेंस, नगर निकाय, पारिवारिक न्यायालय, बिजली कंपनी व अन्य मामलों के निराकरण के लिए सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान बिजली कंपनी का एक ऐसा मामला सामने आया। जिसमें किसान को 2 एचपी के पंप के लिए 45 हजार रुपए का बिल थमा दिया गया।भास्कर से चर्चा में मोखला के किसान गजानंद साहू ने बताया कि उसके पास 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन है, जिसमें वह खेती करता है। उसने सिंचाई के लिए दो एचपी का पंप लगा रखा है। इस पंप में एनर्जी खपत के लिए 45 हजार रुपए का बिजली बिल थमाया गया है, राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया गया है। वर्तमान में खरीफ फसल लेने की तैयारी की जा रही है, ऐसे में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। उन्हें लोक अदालत में बुलाया है। यहां अफसरों ने फ्लैट रेट स्कीम बताई है

चार साल से नहीं पटाया बिल: जब भास्कर ने सीएसपीडीसीएल नांदगांव संभाग के डीई वीआरके मूर्ति से चर्चा की। उन्होंने कहा संबंधित किसान ने सिंचाई के लिए कनेक्शन ले रखा है। 4 साल से बिल नहीं भरा है। प्रति माह 1000 यूनिट खपत है। अब उन्हें फ्लैट रेट पद्धति से 100 रु प्रति एचपी की दर से विकल्प देने पर बिल सुधार कर देने के लिए बताया गया।

राजनांदगांव. लोक अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचे लोग।

जानिए, कितने मामलों का हुआ निराकरण

नेशनल लोक अदालत में 79 आपराधिक मामलों की सुनवाई की गई। 11 सिविल मामले, 12 क्लेम, धारा 138 के 20 मामले, कुटुम्ब न्यायालय के 7, श्रम न्यायालय के तीन, बैंकों के प्रीलिटिगेशन के 53, बकाया बिजली बिल के 721 और नगर निगम, बीएसएनएल के 58 मामलों का निराकरण किया गया।

परिसर में लगाया नेत्र जांच शिविर

लोक अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचे लोगों नेत्र जांच के लिए उदयाचल सेवा समिति द्वारा कोर्ट परिसर में नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया था। यहां 110 लोगों का नेत्र जांच किया गया। इसके अलावा भोजन की व्यवस्था भी रखी गई थी। इस अवसर डीजे निर्मल मिंज द्वारा संकलित बुक विमोचन डाॅ प्रज्ञा पचौरी, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा किया गया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी और जिला न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित थे।

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