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बंदियों को शिविर में मिलेगी कानून की जानकारी

जिला व सत्र न्यायाधीश डीएल कटकवार के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवप्रकाश त्रिपाठी ने उप जेल...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 11, 2018, 03:35 AM IST

बंदियों को शिविर में मिलेगी कानून की जानकारी
जिला व सत्र न्यायाधीश डीएल कटकवार के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवप्रकाश त्रिपाठी ने उप जेल सूरजपुर का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान त्रिपाठी ने जेल के हर बैरक में जाकर उपस्थित बंदियों को जानकारी देते हुए कहा कि हर बंदी को अपने अधिकारों के साथ-साथ किस मामले में निरूद्ध है, की जानकारी रखनी चाहिये साथ ही अपने अधिवक्ता का नाम व अपने मामले की कार्रवाई की स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त अधिवक्ता को निर्देशित किया कि हर माह जेल में शिविर लगाकर बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी के साथ-साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दें। निरीक्षण के दौरान पैनल अधिवक्ता मनोज सिंह, जेल अधीक्षक एके शुक्ला, सतिश कुमार श्रीवास्तव, सत्य नारायण सिंह तथा जेल के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पहुंचे उप जेल, हर महीने शिविर लगाने दिए निर्देश

सूरजपुर उप जेल का निरीक्षण करते व अफसरों को निर्देश देते शिवप्रकाश त्रिपाठी।

जो वकील को फीस देने में सक्षम नहीं वे न्यायाधीश को बताएं अपनी समस्या:विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बंदियों के पास अधिवक्ता नियुक्त है या नही की जानकारी ली और कहा कि जिनके पास अधिवक्ता नहीं है, वे अपने लिए निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करा सकते हैं। जो अधिवक्ता की फीस देने के लिए सक्षम नही हैं वे जब न्यायालय जाएं तो न्यायाधीश को अपनी समस्या बताएं। अधिवक्ता नियुक्त न कर सकने की स्थिति में न्यायालय से अधिवक्ता नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि पुलिस 60 से 90 दिनों के भीतर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है तो अभिरक्षाधीन बंदी जमानत का अधिकारी हो जाता है तथा यह उसका विधिक अधिकार है, जिसे रोका नहीं जा सकता है।

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