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जमीन व्यवस्थापन का काम दो बार सर्वे के बाद भी नहीं हो पाया पूरा

भास्कर संवाददाता| विश्रामपुर नगर पंचायत से लगे ग्राम शिवनंदनपुर स्थित मुख्य मार्ग की शासकीय भूमि में वर्षों से...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 27, 2018, 03:15 AM IST

जमीन व्यवस्थापन का काम दो बार सर्वे के बाद भी नहीं हो पाया पूरा
भास्कर संवाददाता| विश्रामपुर

नगर पंचायत से लगे ग्राम शिवनंदनपुर स्थित मुख्य मार्ग की शासकीय भूमि में वर्षों से काबिज लोगों के भूमि व्यवस्थापन के लिए राजस्व अमले द्वारा दो बार सर्वे कराकर प्रतिवेदन शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन शासन की उदासीनता के कारण उक्त खसरों पर बसाहट की जमीन के व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधूरी ही है।

इस मामले को लेकर यहां के लोग दो बार सीएम से मिल चुके हैं लेकिन इसके बाद भी समस्या दूर नहीं हो पाई। गौरतलब है कि 1970 के बाद से ग्राम शिवनंदनपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 470, 100/1, 483/1, 171/1, 171/2, 149/1 पर लोगों की बसाहट है, जो कि पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 गुदरी गली, वार्ड क्रमांक 15 से 20, इतवारी बाजार, तलवापारा व गुरुद्वारा गली क्षेत्र अंतर्गत आता है। उक्त खसरों पर ग्रामीण दुकान व मकान बना जीवन यापन वर्तमान में कर रहे हैं। राज्य शासन की पहल पर राजस्व अमले ने 1981-82 व 2012-13 में भूमि व्यवस्थापन हेतु उक्त खसरों पर ग्रामीणों की बसाहट की सूची पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजी थी पर दोनों ही बार शासन ने भूमि का प्रकार यानी की मद नहीं बदला, इससे भूमि व्यवस्थापन की कार्रवाई अधूरी रह गई।

इन खसरों पर बसाहट की जमीन के व्यवस्थापन की प्रक्रिया अब तक अधूरी

उक्त खसरें पर ग्रामीण दुकान और मकान बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं।

साढ़े तीन लाख से अधिक शासन को देते है शुल्क:ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर की सरपंच विमला देवी ने बताया कि वार्ड क्रमांक 1 गुदरी गली की जनसंख्या लगभग 200 है जिनसे मकान कर की राशि सालाना 4800 रुपए वसूली जाती है। नल जल कनेक्शन की संख्या उक्त वार्ड में 32 है। खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या 28 है। वार्ड क्रमांक 15 से 20 तक इतवारी बाजार, गुरुद्वारा गली, मुख्य बाजार, तलवापारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें मकान कर राशि 235200 सालाना शुल्क के तौर पर वसूली जाती है। नल, जल कनेक्शन 184 है और खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या 269 है। वार्ड क्रमांक 15 से 20 की जनसंख्या 6600 के करीब है।

सीएम से दो बार मिल चुके हैं व्यापार संघ के प्रतिनिधि:सन 2016 में फुटकर व्यापार संघ के प्रतिनिधिगण मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह से रायपुर में दो बार भेंट कर उक्त मामले से अवगत कराते हुए आबादी भूमि घोषित कर भूमि व्यवस्थापन की कार्रवाई पूर्ण करने की मांग कर चुके हैं। दोनों ही बार मुख्यमंत्री ने सर्वे कराकर व्यवस्थापन की प्रक्रिया करने के लिए आश्वासन व्यापार संघ शिवनंदनपुर को दिया था। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी पहले चरण की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से शिवनंदनपुर के ग्रामीणों, व्यापारी आैर पंचायत प्रतिनिधियों के मन में सत्तापक्ष के प्रति नाराजगी है।

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Web Title: जमीन व्यवस्थापन का काम दो बार सर्वे के बाद भी नहीं हो पाया पूरा
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