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श्रम न्यायालय का आदेश- खदानों में मशीन के साथ रजिस्टर में भी दर्ज होगी हािजरी

भास्कर संवाददाता|विश्रामपुर खदानों में बायोमेट्रीक मशीन से हािजरी अनिवार्य कर देने के बाद श्रम संगठनों का...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 11, 2018, 03:35 AM IST

भास्कर संवाददाता|विश्रामपुर

खदानों में बायोमेट्रीक मशीन से हािजरी अनिवार्य कर देने के बाद श्रम संगठनों का विरोध जारी है। सीटू महासचिव वीएम मनोहर, एटक नेता दीपेश मिश्रा, एचएमएस नेता एके मनाेहर के की दायरे याचिका पर श्रम न्यायलय ने फिलहाल मशीन व रजिस्टर दोनों में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 16 मई नियत की गई है। कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा सरकार के निर्देश पर कार्य स्थलों में पारदर्शिता लाने सभी कंपनियों में कार्यरत कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू किये जाने का सर्कुलर जारी किया था। इस आदेश का पालन सभी कंपनियों ने शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि एसईसीएल मुख्यालय ने एक सर्कुलर जारी कर 15 मई से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य रूप लगाये जाने पर ही वेतन बनाए जाने का अादेश दिया है ।

एचएमएस एटक सीटू नेताओं ने इसके खिलाफ पहले से ही श्रम न्यायलय में वाद दायर कर रखा है। न्यायलय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद प्रबंधन द्वारा 15 मई से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर देने पर तीनों नेताओं ने आपत्ति जताते श्रम न्यायलय में आवेदन कर इस पर स्थगन की मांग की। श्रम न्यायालय ने मामले में स्थगन तो नही दिया लेकिन उनकी बातों पर गौर करते मशीन के साथ रजिस्टर में भी हाजिरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने प्रबंधन को निर्देशित किया है ।

श्रमिक नेताओं ने श्रम न्यायालय में अपनी दलील में बताया कि कर्मचारी खदान के भीतर कार्य करते है। ड़्यूटी पर जाते वक्त उनकी हाजिरी लग जाएगी पर लौटते वक्त हाथ गीला हाेने व काला होने से अंगूठे का चिन्ह मशीन में आना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी की गैर हाजिरी लग जाएगी और वेतन कटौती से श्रमिक को नुकसान होगा।

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