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खपराडीह नहर को मंजूरी, 6 हजार एकड़ की सिंचाई हो सकेगी

एक वर्ष पहले
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खपराडीह माइनर के नाम से 1988-89 में बनाई गई सिंचाई योजना के लिए भूपेश बघेल सरकार ने बजट में 9.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है, जिसके लिए सर्वेक्षण का कार्य भी बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा।

भारतीय किसान संघ के मीडिया प्रभारी नवीन शेष ने हर्ष व्यक्त करते हुए राज्य शासन के प्रति आभार प्रकट किया है एवं कहा कि इस बहुप्रतीक्षित योजना से लगभग 6000 एकड़ का रकबा सिंचित होगा।

बलौदाबाजार शाखा नहर से माइनर निकालकर खपराडीह, पड़कीडीह, रावन, करही, चंडी, रवेली, अमेरी, पेंड्री आदि कुल 8 गांवों की सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना से क्षेत्र के प्राय: सभी लोग परिचित हैं। उक्त योजना को मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने मंजूरी दी थी लेकिन निकलने वाली शाखा नहर के बीच तत्कालीन ग्रासिम और आज के अल्ट्राटेक रावन संयंत्र के आ जाने से खपराडीह माइनर का कार्य लटक गया था। हालांकि संयंत्र प्रबंधन ने तब शासन के साथ यह अनुबंध किया था कि संयंत्र के भीतर बनने वाली शाखा नहर का सारा खर्च प्रबंधन वहन करेगा परंतु विभागीय लापरवाही सहित अनेक कारणों से यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी।

वकील ने आरटी निकलवाए थे योजना के दस्तावेज


इस बीच उक्त गांवों के कुछ किसान समय-समय पर शाखा नहर निर्माण हेतु आवाज़ उठाते रहे परंतु वे सफल नहीं हो पाए थे। रवेली के लोकेश्वर साहू नामक एक किसान ने, जो पेशे से वकील भी हैं, कुछ वर्ष पहले सूचना के अधिकार के तहत इस योजना से संबंधित दस्तावेज निकालवाए जिससे योजना के विषय में विस्तार से जानकारी मिल पाईं थी। खपराडीह माइनर की मांग को लेकर हुए आंदोलनों में भारतीय किसान संघ एवं किसान संघर्ष समिति के भी कूद जाने से इसमें और गति आई। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि जिले के अधिकारीयों, जनप्रतिनिधियों एवं किसानों का भी भरपूर साथ मिला और सभी के सहयोग के बाद यह कार्य अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया । वित्तीय बजट में खपराडीह माइनर के लिए साढ़े नौ करोड़ का प्रावधान किया है एवं साथ ही 19.50 लाख सर्वे हेतु भी दे दिया गया है। टेंडर के लिए इसका प्रकाशन भी कुछ दिनों में हो जाएगा।

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