10 की जगह 7 किलो राशन दे रहा सेल्समैन, ग्रामीणों में गुस्सा

Anchalik News - नए पीडीएस कानून के तहत राशन कार्डधारियों को बढ़ी हुए मात्रा के आधार पर अगस्त से पूरे प्रदेश में सोसायटियों के...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:25 AM IST
Mainpur News - chhattisgarh news salesmen giving 7 kg ration instead of 10 villagers angry
नए पीडीएस कानून के तहत राशन कार्डधारियों को बढ़ी हुए मात्रा के आधार पर अगस्त से पूरे प्रदेश में सोसायटियों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। भाजपा शासनकाल में प्रति सदस्य 7 किलो चावल का वितरण किया जा रहा था जिसको भूपेश बघेल की सरकार ने 10 किलो कर दिया है। परिवार के 3 से 5 सदस्यों का नाम राशनकार्ड सूची में होने पर उन्हें नियमानुसार अधिकतम 35 किलो चावल देने का प्रावधान है। मगर नियमों के खिलाफ जाकर गरियाबंद जिला के मैनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कोचंेगा, भूतबेड़ा, साहेबिनकछार में आदिम जाति सहकारी समिति द्वारा संचालित सोसाइटी में सेल्समैन बलराम नागेश पुरानी मात्रा के हिसाब से राशन कार्डधारियों को चावल वितरण कर रहे हैं। मामले में सेल्समैन बलराम नागेश का कहना है 28 अगस्त को स्टाॅक प्राप्त होने के पूर्व राशन कार्डधारियों को अगस्त और सितम्बर माह का एकमुश्त राशन दिया गया है।

हितग्राहियों को सितंबर माह के चावल को प्रति सदस्य 7 किलो के हिसाब से दिया गया है। परिवार में 3 से 5 सदस्य होने के बावजूद भी नई मात्रा के आधार पर 35 किलो के बजाय 21 किलो चावल ही दिया गया है। अगस्त और सितंबर माह के खाद्यान को एकमुश्त पुराने अनुपात के हिसाब से दिया गया है। इस गंभीर मामले की जानकारी कांग्रेस नेता मोहम्मद शफीक खान को होने पर उऩ्होंने ग्राम स्तरीय जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। पूरन मेश्राम, पिलेश्वर सोरी एवं टीम ने ग्राम इचरादी, कोदोमाली में शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। आदिवासी सुखराम, मालाराम नेताम, मसूराम, गोपीराम, देवेंद्र मरकाम, रोहित कुमार, विराजो बाई, लक्ष्मी बाई, सोमनाथ, हिरामन, सोनाधर, सुकरू राम, बालाराम, गढ़वाराम, कोंडाराम, सुकचंद, कृष्ण कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने सेल्समैन को तत्काल बर्खास्त करने की मांग कलेक्टर से की है।

इन महिला हितग्राहियों को कार्ड पर 10 की जगह 7 किलो राशन दिया गया।

ऐसा है तो गलत है : सुधीर

इस संबंध मे सहायक खाद्य अधिकारी सुधीर गुरू ने बताया कि शासन के नियमानुसार बढ़ी हुए मात्रा के हिसाब से खाद्या सामग्री का वितरण किया जाना है। अगर ऐसा कोई मामला है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

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