निगम से जुड़े 18 क्षेत्रों के लिए सीवेज, मैकेनाइज्ड सफाई, अमृत मिशन का लाभ होंगे चुनावी मुद्दे

Anchalik News - सिटी रिपोर्टर. बिलासपुर | तीन दशक पुरानी बिलासपुर नगर निगम की सीमा वृद्धि की मांग पूरी हो गई। सवाल यह है कि नए नगर...

Bhaskar News Network

Sep 13, 2019, 07:55 AM IST
sail News - chhattisgarh news sewage mechanized cleaning amrut mission will benefit electoral issues for 18 areas associated with the corporation
सिटी रिपोर्टर. बिलासपुर | तीन दशक पुरानी बिलासपुर नगर निगम की सीमा वृद्धि की मांग पूरी हो गई। सवाल यह है कि नए नगर निगम से जुड़ने वाले तिफरा नगर पालिक निगम, सकरी और सिरगिट्‌टी नगर पंचायत तथा 15 ग्राम पंचायतों के लोगों को क्या अमृत मिशन योजना के अंतर्गत खूंटाघाट से शहर को होने वाले शुद्ध पेयजल की सप्लाई, सीवेज प्रोजेक्ट, मैकेनाइज्ड सफाई, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जैसी सहूलियतों का लाभ मिल पाएगा? नए नगर निगम के चुनाव में निगम से जुड़ने वाले 107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में काबिज 227854 लोगों के लिए यह बड़ा मुद्दा हो सकता है।

जानिए किस योजना की डिजाइन और क्षमता कितनी है...

422 करोड़ की अंडर ग्राउंड सीवेज परियोजना भले ही अभी अधूरी है, परंतु इसके जरिए जल-मल की निकासी होनी है। इसके अंतर्गत 40 हजार घरों को हाउस कनेक्शन दिए जा सकते हैं। चिल्हाटी और दोमुंहानी में इसी हिसाब से क्रमश: 17 और 54 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। केंद्र और राज्य शासन से इसी हिसाब से राशि भी मिली है।
सीवेज प्रोजेक्ट

सहूलियत के लिए सर्वे कराया जा रहा है


खूंटाघाट से शहर को 31 एमसीएम पानी सप्लाई की योजना 15 वर्षों के लिए प्लान की गई है। बिरकोना में बांध के पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए स्वच्छ कर शहर को चार बड़ी टंकियों के जरिए सप्लाई किया जाएगा। इसके अंतर्गत 56 हजार घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। स्मार्ट वाटर मीटर लगेंगे।
अमृत मिशन

घरों से कचरा इकट्‌ठा कर उसकी प्रोसेसिंग कछार स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हो रही है। प्लांट की क्षमता 1000 टन रोज की है। वर्तमान में वहां 200 टन कचरा रोज पहुंच रहा है। एमएसडब्ल्यू सोल्यूशन लिमिटेड शहर के 59 वार्डों में कचरा कलेक्शन कर रहा है।
डोर टू डोर कचरा कलेक्शन

सड़कों की मैकेनाइज्ड सफाई निगम ने मोहाली, चंडीगढ़ की तर्ज पर सफाई के लिए लायंस सर्विसेज को 1.55 करोड़ का ठेका दिया है। तीन वर्षों तक इस पर होने वाले व्यय की भरपाई शासन स्तर पर की जा रही है। बाद के वर्षों के लिए निगम को अपने संसाधनों से भुगतान करना होगा।
मैकेनाइज्ड सफाई

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