फास्ट टैग लगाने पर ही मिलेगी छूट, नहीं तो आने-जाने के हर बार ~45 देने होंगे

Bastar Jagdalpur News - बस्तर के निकट बढ़ईगुड़ा टोल टैक्स प्लाजा समेत जगदलपुर-रायपुर एनएच पर हाल ही में बनाए गए तीनों टोल टैक्स बेरियर पर...

Feb 16, 2020, 06:56 AM IST
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बस्तर के निकट बढ़ईगुड़ा टोल टैक्स प्लाजा समेत जगदलपुर-रायपुर एनएच पर हाल ही में बनाए गए तीनों टोल टैक्स बेरियर पर रकम वसूली को लेकर लगभग रोज ही विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। यहां से गुजरने वाले वाहन चालक नियम भी समझने को तैयार नहीं हैं। बढ़ईगुड़ा टोल टैक्स नाके पर शनिवार की शाम ऐसे ही एक विवाद के बाद वाहनों की लंबी लाइन लग गई जिसके चलते इस लेन पर आने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

एनएच पर महीने भर पहले तीन टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जिसमें यहां से रायपुर की ओर जाने पर एक बस्तर के ठीक पहले बढ़ईगुड़ा में दूसरा कोंडागांव के आगे मसोरा में और तीसरा धमतरी के पहले जगतरा में बनाया गया है। तीनों ही जगह से गुजरने पर अलग-अलग टोल टैक्स का भुगतान करना होता है। बढ़ईगुड़ा में एक ओर का 45 रुपए देना होता है। नए नियमों के मुताबिक स्थानीय वाहनों को मासिक पास की सुविधा दी गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने वाहन में फास्ट टैग लगवाना अनिवार्य किया गया है। फास्ट टैग लगे वाहनों को भी 265 रुपए का मासिक पास लेकर उसे फास्टटैग से लिंक करवाना जरुरी होगा। जिसके बाद उन्हें इस टोल विशेष से कितनी बार गुजरने पर कोई भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन जानकारी के अभाव में ज्यादातर वाहन चालक या तो मासिक पास नहीं लेते हैं, या फिर उसे फास्ट टैग से लिंक नहीं करवा रहे हैं जिससे फास्ट टैग लगे होने के बाद भी उन्हें मासिक पास की सुविधा नही मिल पाती है और एक ओर का 45 रुपए देना पड़ जाता है।

सबसे बाहरी लेन पर नगद भुगतान की सुविधा

बिना फास्ट टैग लगे वाहनों के टोल के भुगतान के लिए प्लाजा में सबसे बाहरी लेन पर व्यवस्था की गई है, जबकि अन्य लेन में नगद भुगतान के लिए मशक्कत करनी होती है। टोल पर इसकी जानकारी के बाद भी बिना टैग वाले वाहन चालक फास्ट टैग की लेन में घुस जाते हैं और अनावश्यक पीछे से आ रहे फास्ट टैग लगे वाहनों को इंतजार करना पड़ जाता है।


सरकारी वाहनों पर भी सरकार लगवा रही फास्ट टैग

टोल प्लाजा के प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि सीजी 02 और सीजी 03 नंबर की सरकारी वाहनों को छूट मिलती है इसके अलावा अधिसूचित श्रेणी के लोगों को भी टोल से छूट दिए जाने का प्रावधान है। सरकारी वाहनों को शासन की ओर से छूट वाले फास्ट टैग एनएचएआई के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टोल वसूली संबंधी सारे आदेश सरकारी हैं और इन्हें दिखाने के बाद भी लोग विवाद करने से पीछे नहीं हटते। पहले 25 रुपए टोल देते थे लेकिन फास्ट टैग सिस्टम आने के बाद यह सुविधा खत्म कर दी गई है और अब नगद भुगतान पर हर बार 45 रुपए लिया जा रहा है।

बढ़ईगुड़ा का टोल प्लाजा जहां चालकों से रोज ही विवाद होता है।

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