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सरकारी जमीन पर काबिज को पट्टा मिलेगा कागजों में यदि जंगल है तो कोई राहत नहीं

एक वर्ष पहले
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जगदलपुर| प्रदेशभर में सरकारी राजस्व और नजूल की भूमि पर काबिज लोगों को पट्‌टा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत 7500 वर्ग फीट तक की जमीन का पट्‌टा देने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। इससे ज्यादा जमीन होने पर इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

यह बातें राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि जिस सरकारी जमीन पर यदि कोई काबिज नहीं है तो उसकी मांग के मुताबिक उसे जमीन का पट्‌टा दिया जाएगा, इसके लिए कलेक्टर की गाइडलाइन से डेढ़ गुना शुल्क वसूल किया जाएगा। शहर के कई हिस्सों में सरकारी दस्तावेजों में छोटे झाड़ का जंगल है, लेकिन मौके पर कोई पेड़ नहीं है। ऐसे जमीन पर काबिज लोगों को पट्‌टा नहीं दिया जाएगा।

राजस्व मंत्री

बाढ़ से क्षति का आंकलन कर 1.7 करोड़ का बांटा मुआवजा

राजस्व मंत्री ने कहा कि हाल ही में बाढ़ से क्षति का आंकलन करते हुए करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए का मुआवजा बांट दिया गया है। बस्तर जिले में बाढ़ और अति बारिश के कारण 16 लोगों की मौत हुई। 58 मवेशी मारे गए। साथ ही 121 मकानों को पूर्ण क्षति हुई है। 1107 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। राजस्व मंत्री ने बताया कि 94.33 हेक्टेयर क्षेम में फसल की क्षति पहुंची है। बाढ़ से 1643 लोग प्रभावित हुए। उन्होंने दो दिन के भीतर शेष मुआवजा की राशि का भुगतान किए जाने की बात कही।

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