तीन निगमों, 43 नगर पालिकाओं में जीआईएस सर्वे में खर्च होंगे 17 करोड़
बीरगांव, भिलाई-चरौदा निगम समेत 43 नपा में संपत्ति कर की वसूली
अब तक नहीं हो पाया सर्वे
शहरीकरण की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए जियो ग्राफिक इंफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) सर्वे शुरू किया गया था, लेकिन सर्वे अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यही वजह है कि संपत्ति कर संग्रहण का काम अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाया है। इसकी वजह से निगमों को हर साल लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है।
रायपुर | राज्य में संपत्ति कर इकट्ठा करने, संपत्ति सर्वे और जीआईएस मैप बनाने का काम तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में राज्य के 43 नगर पालिकाओं और तीन नगर निगमों बीरगांव, भिलाई- चरौदा और धमतरी नगर निगम में संपत्ति कर इकट्ठा करने, सर्वे और जीआईएस मैप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 17 करोड़ 12 लाख रुपए मंजूर किए हैं। हालांकि, ये सभी काम इन निकायों को सूडा के जरिए करना होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ल्ड बैंक के मद से किए जाने वाले इस कार्य को शर्त के अनुकूल करने और ऑडिट कराने का आदेश दिया है।