छत्तीसगढ़  / अब लाइफ टाइम के लिए बन सकेगा गुमास्ता लाइसेंस

Dainik Bhaskar

May 15, 2019, 11:28 AM IST


durg news Gumasta license to be made for Lifetime
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durg news Gumasta license to be made for Lifetime

  • नई व्यवस्था : नगरीय प्रशासन मंत्री के आदेश पर श्रम विभाग व निकायों ने शुरू की प्रक्रिया 
  • अभी तक हर पांच साल में लाइसेंस रिनुवल कराना पड़ता है, जल्द ही जारी होगी गाइडलाइन 

दुर्ग. जिले सहित पूरे प्रदेश में अब गुमास्ता लाइसेंस को लेकर व्यापारियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह अब एक बार बनाने के बाद लाइफ टाइम वेलिड रहेगा। इसे लेकर प्रक्रिया श्रम व नगरीय निकाय विभाग ने शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के आदेश के बाद ऐसा किया जा रहा। देश में छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां गुमास्ता लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए जारी किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही गाइडलाइन जारी होगी। 

प्रदेशभर में छह लाख से अधिक छोटे-बड़े व्यापार 

  1. जिले सहित पूरे प्रदेश में 6 लाख से अधिक छोटे-बड़े व्यापार संचालित होते हैं। अकेले दुर्ग शहर में करीब 17067 गुमास्ता लाइसेंस जारी हैं। भिलाई में भी 15 हजार से ज्यादा लाइसेंस बांटे गए हैं। जिले में अन्य निकायों व पंचायतों में करीब 56 हजार गुमास्ता लाइसेंस जारी हैं। प्रदेश में 6 लाख से अधिक छोटे-बड़े व्यापार के लिए गुमास्ता लाइसेंस जारी हैं। 

  2. अभी पांच साल के लिए जारी होता है लाइसेंस 

    स्थानीय प्रशासन या फिर श्रम विभाग से उनका गुमास्ता लाइसेंस जरूरी है। छत्तीसगढ़ में एक बार में 5 साल के लिए गुमास्ता लाइसेंस व रिनुवल का कार्य स्थानीय प्रशासन का होता है। इसका शुल्क तय है। यह 100 रुपए से 250 रुपए तक है। यदि किन्हीं कारणों से 5 साल से अधिक समय में रिनुवल नहीं कराया तो संबंधित निकाय जुर्माना वसूलता है। 

  3. आगे क्या: सर्वे के आधार पर शुल्क जल्द होगा तय 

    मंत्री के आदेश पर फिलहाल इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें सभी लाइसेंसी को लाइफ टाइम शुल्क जमा कराने के लिए एक शुल्क तय किया जाना है। सर्वे व ट्रेड के आधार पर यह शुल्क तय किया जाएगा। नियत तिथि तक इसे जमा कराने पर रियायत भी दी जाएगी। नए लाइसेंस के लिए अलग से गाइड लाइन व शुल्क तय किया जाना है। 

  4. शासन से इसे लेकर आदेश जारी हुआ है। इससे स्थानीय निकायों का राजस्व बढ़ेगा। फिलहाल आदेश प्राप्त हुआ है, प्रक्रिया क्या होगी, शुल्क क्या होगा। यह तय नहीं किया गया है। इस नई व्यवस्था से व्यापारियों को राहत होगी।

    चंद्रकांत शर्मा, प्रभारी अधिकारी लाइसेंस शाखा नगर निगम दुर्ग 

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