नेशनल लोक अदालत में बिलासपुर के 545 सहित राज्य के 6247 मामले सुलझाए गए

Bilaspur News - नेशनल लोक अदालत में पति और प|ी के बीच लंबे समय से चल रहे घरेलू हिंसा का विवाद सुलझाया गया। दोनों पक्ष के बीच आपसी...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 06:25 AM IST
Bilaspur News - chhattisgarh news 6247 cases of the state including 545 of bilaspur were resolved in the national lok adalat
नेशनल लोक अदालत में पति और प|ी के बीच लंबे समय से चल रहे घरेलू हिंसा का विवाद सुलझाया गया। दोनों पक्ष के बीच आपसी सहमति के बाद न्यायालय ने भरण पोषण देने के आदेश के साथ मामला निराकृत किया। इस दौरान प्रदेश भर में सबसे ज्यादा रायपुर में 747 और दूसरे नंबर पर बिलासपुर में 31 खंडपीठों में 545 का निराकरण किया गया। राज्य भर में 308 खंडपीठों में 6247 मामलों सुलझाए गए। इस दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा ने बिलासपुर के शिविर का निरीक्षण कर मामलों में राजीनामा के लिए पक्षकारों को समझाया।

बिलासपुर जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पुलिस फोर्स के प्रधान आरक्षक की प|ी का एक मामला आया। प्रधान आरक्षक जिसे ब्रेन हेमरेज और लकवा होने से मेडिकल अनफिट होने पर विभाग ने अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया था। सेवा निवृत्ति में उन्हें लगभग 50 लाख रुपए मिले और प्रतिमाह 40 हजार रुपए पेंशन दिया गया। प्रधान आरक्षक अपनी दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्र को ही संपूर्ण राशि देना चाह रहा था। इस पर पहली प|ी ने मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां बताया कि सेवानिवृत प्रधान आरक्षक उसके पुत्रों को संपत्ति से वंचित रखना चाह रहा था। इससे वह आर्थिक तंगहाली की जीवन जीने मजबूर हो गई है। पहली प|ी के भाइयों और प्रधान आरक्षक की दूसरी प|ी से अक्सर मारपीट भी होती रहती थी। दोनों पक्षों के बीच घरेलू हिंसा का मामला भी न्यायालय में लंबित है। मामले की सुनवाई के बाद लोक अदालत ने सभी पक्षों को सुना, साथ ही दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक सहमति से राजीनामा हुआ। इसमें पहली प|ी जो कि आवेदिका थी को प्रतिमाह 30 हजार रुपए भरण पोषण देने का आदेश पारित किया गया।

हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने शिविर का निरीक्षण किया

नेशनल लोक अदालत के शिविर में चर्चा करते विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी।

बिलासपुर में 545 मामलों का हुआ निराकरण

बिलासपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एनडी तिगाला की उपस्थिति में हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बृजेश राय ने बताया कि तालुका विधिक सेवा समितियों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 545 लंबित मामलों और 240 प्रि-लिटिगशन मामलों का निराकरण किया गया। इसमें 4 करोड़, 44 लाख 80 हजार 827 रुपए का अवार्ड पारित किया गया।

स्वास्थ्य शिविर में 164 ने कराया जांच : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए पक्षकारों का शुगर, ब्लड प्रेसर, और दांतों का जांच कर निशुल्क दवाई दी गई। इस दौरान 164 लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया।

हाईकोर्ट में 5 खंडपीठों में 86 मामलों का निराकरण हुआ

हाईकोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस पीआर मेनन के निर्देश पर पांच खंडपीठों में कुल 669 मामलों को सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। जहां सुनवाई के बाद 86 मामलों को निराकृत कर 1 करोड़, 37 लाख, 82 हजार 5 सौ रुपए का अवार्ड आदेश पारित किया गया। जस्टिस संजय एस अग्रवाल व सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार वर्मा के अदालत में 2, जस्टिस राम प्रसन्न शर्मा व सीनियर एडवोकेट डॉ. निर्मल कुमार शुक्ला के अदालत ने 15 मामले निराकृत किए।

सबसे ज्यादा रायपुर में निपटे मामले

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व मुख्य संरक्षक पीआर रामचंद्र मेनन और कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश भर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। जहां 6 हजार 247 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें न्यायालय में लंबित 3376 प्रकरण और प्री-लीटिगेशन के 2871 प्रकरण थे। पूरे राज्य में लोक अदालत की 308 खंडपीठ स्थापित की गयी थी। रायपुर में 747 और बिलासपुर में 545 प्रकरणों का निराकरण किया गया। लंबित मामलों में मोटर दुर्घटना दावा के 472 प्रकरणों का निराकरण कर 15 करोड़ 49 लाख 42 हजार 974 रुपए की क्षतिपूर्ति अवार्ड पारित किया गया। चेक बाउंस के 456 प्रकरणों का निराकरण कर 6 करोड़ 98 लाख 74 हजार 635 रुपए के मामलों का निराकरण किया गया। 200 वैवाहिक प्रकरणों और 327 अन्य दीवानी मामलों का निराकरण किया गया। 1486 समझौते योग्य आपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया।

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