राजस्व के 257 तो आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के 753 मामले पेंडिंग

Bilaspur News - प्रशासनिक रिपोर्टर | बिलासपुर राजस्व न्यायालय हो या फिर लोकसेवा केंद्र, दोनों ही जगह लोगों के मामले अटक रहे हैं।...

Bhaskar News Network

Jan 14, 2019, 03:17 AM IST
Bilaspur News - chhattisgarh news 753 cases of revenue caste residence certificates pending for 257 of the revenue
प्रशासनिक रिपोर्टर | बिलासपुर

राजस्व न्यायालय हो या फिर लोकसेवा केंद्र, दोनों ही जगह लोगों के मामले अटक रहे हैं। लोगों को इससे राहत नहीं मिल रही है। बिलासपुर तहसील में राजस्व के 257 तो लोकसेवा केंद्रों में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के 753 मामले लंबित है। इनमें 41 में समय सीमा खत्म हो चुकी है।

राजस्व के हजारों मामले पेंडिंग और राजस्व मंत्री खुद कह रहे हैं कि वे इसे प्राथमिकता से निपटाएंगे पर वे भी कह रहे हैं कि अधिकारियों की कमी एक बड़ा इश्यू है। बिलासपुर में ऐसा नहीं है। बिलासपुर एसडीएम क्षेत्र में तो इसकी कमी भी नहीं है। केवल बिलासपुर तहसील की बात करें तो यहां कोर्ट और लोक सेवा केंद्रों में कई केस लंबित हैं। तहसील न्यायालय में 549 मामले आए जिनमें 292 मामलों का निराकरण किया गया और 257 मामले अभी लंबित हैं। इनमें अधिकार अभिलेख में नामांतरण के 166, खाता-बंटवारा के 27, भू-अभिलेख में सुधार के 46 मामलों का निराकरण नहीं किया जा सका है। इसी तरह वहां मौजूद नई बिल्डिंग में संचालित लोक सेवा केंद्र से भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। सेवा केंद्र शुरू करने के पीछे वजह ये रही कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नकल, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कृषि भूमि नामांतरण, नजूल पट्‌टा नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन जैसे मामले तेजी से निपटेंगे। लेकिन यह मकसद पूरा नहीं हो रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में दर्ज जानकारी के मुताबिक यहां 63527 आवेदन आए। इनमें 54833 को अनुमोदित किया गया तो 5570 को वापस कर दिया गया। 57 अस्थाई है तो 2412 को निरस्त किया गया। वहीं लंबित आवेदनों की संख्या 712 हैं जबकि 41ऐसे आवेदन हैं जो तय सीमा के बावजूद लंबित है। इनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र के 69, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 85, नॉन डिजिटाइज्ड नकल के 228 तो आय प्रमाणपत्र के 116 केस लंबित है। नामांतरण के 129 तो मूल निवासी प्रमाणपत्र के 73 मामले लोकसेवा केंद्र में अटके हैं। डिजिटल सिग्नेचर देकर राजस्व अधिकारियों का निराकरण करने कहा गया है लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है।

समस्या दूर नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा

नहीं सुधरा भू-अभिलेख का कागज

पर्वत राम मेश्राम लक्चुई कोटा विरुद्ध दयाशंकर वगैरह निवासी मगरपारा का भू-अभिलेख कागज में सुधार का मामला लगे एक साल से ज्यादा हो गया। पर यह मामला अब तक जांच के लिए नहीं भेजा गया। बिलासपुर तहसील में ऐसे 46 मामले हैं।

नहीं हो रहे नामांतरण

सिरगिट्टी की जमीन का मामला बिलासपुर तहसील में एक साल से ज्यादा समय से लंबित है। यह अधिकार अभिलेख में नामांतरण का केस है जिसमें रामकुमारी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन आमने-सामने है। इसी तरह रामविलास कैवर्त विरुद्ध समय लाल यादव हेमुनगर का केस भी लंबित है।

जाति प्रमाणपत्र के लिए मांग रहे मिसल

आवेदक छात्रों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र छह माह के लिए बनाया जा रहा है, उस पर भी उनसे मिसल की मांग की जा रही है। यह सोचकर लोकसेवा केंद्र में आवेदन किए कि प्रमाण पत्र जल्द मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सभी दस्तावेज देकर भी इंतजार करा रहे हैं। छात्रवृत्ति के लिए यह प्रमाणपत्र जरूरी है।

अभी आया हूं, पेंडिंग तो रहेगा ही

कौन से मामले कितने लंबित हैं, यह मैं ऑफिस समय में ही बता पाऊंगा। मैं अभी-अभी आया हूं, मामला पेंडिंग तो रहेगा ही। वैसे भी अभी चुनाव था। -तुलाराम भारद्वाज, तहसीलदार बिलासपुर

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