पंचायती राज अधिनियम को चुनौती, शासन से जवाब तलब

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Jan 16, 2020, 06:45 AM IST
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पीएससी की सिविल जज परीक्षा पर अंतिम बहस हुई, हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त किए जाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर बुधवार को अंतिम बहस हुई। कोर्ट ने फैसले के लिए मामले को गुरुवार को फिर से सुनवाई के लिए रखा है।

सीजीपीएससी द्वारा 39 सिविल जज पदों के लिए 7 मई 2019 को परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 100 प्रश्न थे। परीक्षा के दौरान कई प्रश्नों में स्पेलिंग मिस्टेक और कई प्रश्नों में मटेरियल मिस्टेक परीक्षार्थियों ने महसूस किया। परीक्षा के बाद 8 मई 2019 को पहला मॉडल आंसर पीएससी ने जारी करते हुए परीक्षार्थियों से दावा आपत्ति 50 रुपए फीस और उस 17 रुपए टैक्स सहित 67 रुपए प्रति प्रश्न जमा करने के लिए कहा। परीक्षा में शामिल 8000 परीक्षार्थियों में से 154 ने फीस को जमा करते हुए 70 प्रश्नों पर आपत्ति किया। आपत्ति के बाद पीएससी ने दूसरा मॉडल आंसर 22 जून 2019 को जारी किया। इसमें 12 प्रश्नों को पीएससी ने डिलीट किए और 4 प्रश्नों का उत्तर बदल दिया। पीएससी नियम के मुताबिक 20 प्रतिशत प्रश्नों के गलत होने पर परीक्षा रद्द करने का प्रावधान है। दूसरे मॉडल आंसर में उम्मीदवारों को राहत नहीं मिलने पर परीक्षार्थी सब्यसाची चौबे, कुमार सौरभ सहित आठ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में 2 जुलाई 2019 को याचिका दायर कर चुनौती दिया। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 15 नवंबर 2019 को प्रारंभिक परीक्षा, उसके परिणाम और पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। साथ ही पीएससी को उन्हीं परीक्षार्थियों का बिना फीस लिए दोबारा परीक्षा लेने का आदेश दिया। इस फैसले को पीएससी और चयनित परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट के युगलपीठ में अपील के माध्यम से चुनौती दिया। इस पर लगातार बहस के बाद बुधवार को अंतिम बहस हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले के लिए गुरुवार को सुनवाई के लिए रखा है।

हाईकोर्ट

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