कांग्रेस नेताओं ने बैलेट से वोटिंग की मांग की ईवीएम से मतदान की तैयारी में जुटा आयोग

Bilaspur News - प्रशासनिक रिपोर्टर | बिलासपुर कांग्रेस नेताओं ने नगरीय निकायों के चुनाव बैलेट से कराने की मांग की है लेकिन...

Jul 14, 2019, 06:30 AM IST
प्रशासनिक रिपोर्टर | बिलासपुर

कांग्रेस नेताओं ने नगरीय निकायों के चुनाव बैलेट से कराने की मांग की है लेकिन निर्वाचन आयोग ईवीएम से वोटिंग कराना चाह रहा है। पिछले चुनाव में भी ईवीएम से ही वोटिंग हुई थी। अब तो ईवीएम भेजी भी जाने लगी है। बिलासपुर को ईवीएम का वितरण केंद्र बनाया गया है और यहां से बेमेतरा व महासमुंद जिले को ईवीएम भेजी जा चुकी है। इस साल के अंत में होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर अब तक राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा नहीं की है। घोषणा के पहले ही तैयारी शुरू हो चुकी है। दो तरह से तैयारी चल रही है। एक तो स्थानीय निर्वाचन ने ईवीएम को दूसरे जिलों में भेजने का काम शुरू कर दिया है और दूसरा ये मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के सतत पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सतत पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2019 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु फार्म-6 भरकर जिस क्षेत्र में वे निवास करते हैं, उस क्षेत्र के मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। या फिर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व तहसीलदार या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी के पास जन्म तिथि, फोटो, पहचान पत्र, पते का प्रमाण फार्म के साथ संलग्न कर जमा कर सकते हैं। वहीं नाम विलोपित करने के लिए भी फॉर्म जमा किया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। यहीं वजह है कि वे मतपत्रों से वोटिंग कराना चाह रहे हैं। पिछले दिनों तखतपुर विधायक रश्मि सिंह ने कांग्रेस भवन में बैठक के दौरान यह मांग किए जाने की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। पर आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। स्थानीय निर्वाचन के सहायक अधीक्षक मनोज धनंजय ने बताया कि अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है लेकिन हमने तैयारी शुरू कर दी है। हमारे पास अलग ईवीएम है। ईवीएम वैसे ही है लेकिन इनसे लोकसभा व विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। ईवीएम यहां से दूसरे जिलों में भेज रहे हैं। जैसी मांग आ रही है, उसके हिसाब से ईवीएम भेज रहे हैं।

विवाद से बचने परिसीमन

पिछले दिनों नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव निरंजन दास ने सभी डीआरओ और निकायों के आयुक्तों और सीएमओ से निकायों मेें वर्तमान वार्डों की संख्या और शहर की जनसंख्या के आंकड़े मांगे थे। ताकि आबादी अनुसार विभाग वार्डों का नए सिरे से परिसीमन कर सकंे। साल 2014-15 में के चुनावों में आबादी के अनुपात में वार्डों के क्षेत्र को लेकर जगदलपुर, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर में विवाद की स्थिति बनी थी। कुछ जगह वार्डों के परिसीमन के बिना ही चुनाव करा दिए थे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई। तब कोर्ट ने शासन से कहा कि अगले चुनाव (यानी 2010-20) से पहले सभी शहरों में वार्डों का नए सिरे से परिसीमन हो।

नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के पहले ही तैयारी, बेमेतरा व महासमुंद भेजी ईवीएम

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