शासन को जवाब प्रस्तुत करने 21 तक का समय मिला

Bilaspur News - हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के दुरुपयोग को लेकर पेश जनहित याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई में शासन ने जवाब...

Dec 04, 2019, 07:31 AM IST
Bilaspur News - chhattisgarh news government got time till 21 to submit a reply
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के दुरुपयोग को लेकर पेश जनहित याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई में शासन ने जवाब प्रस्तुत करने हाईकोर्ट से समय मांगा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने शासन को 21 दिसम्बर तक जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया है।

याचिकाकर्ता रेशमा साहू ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हिन्दू विवाह अधिनियम का पुनर्स्थापना करते समय दुरुपयोग हो रहा है। किसी को बदनाम करना हो तो केस दर्ज कराया जाता है। झूठे प्रमाण-पत्र भी लगाए जा रहे हैं। अगर विवाह का विवाद हो तो कोर्ट पहले दस्तावेजों की जांच करें। गलत पाए जाने पर जुर्माना या सजा दें। याचिका में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सभी राज्यों को आदेश दिया है कि शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक कानून बने, जिसमें शादी के पहले रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र भी दिया है कि राज्य में हमने रजिस्ट्रेशन का कानून बना दिया है। शादियां रजिस्टर्ड हो रही हैं। इसके विपरित याचिका में याचिकाकर्ता ने मांग किया है कि राज्य सरकार इस कानून का पालन भी करें।

हिंदू विवाह अधिनियम

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