सस्ती दर पर घरौंदे का सपना दिखाकर लूटने वाले 2531 कालोनाइजरों को नोटिस

Bilaspur News - सस्ते दर पर प्लाट, मकान का सपना दिखाकर जीवन भर की कमाई लूटने वालों पर अब सख्ती बरती जा रही है। नगर तथा ग्राम निवेश...

Nov 11, 2019, 06:26 AM IST
सस्ते दर पर प्लाट, मकान का सपना दिखाकर जीवन भर की कमाई लूटने वालों पर अब सख्ती बरती जा रही है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग बिलासपुर ने अवैध प्लाटिंग कर कालोनी बनाने के लिए जिम्मेदार 1648 लोगों की कालोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। इनके नियमितीकरण के आवेदन भी निरस्त कर दिए गए हैं। बिलासपुर नगर निगम में ऐसे 486 व जिले के कुल 2045 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अवैध कालोनाइजर बिना लाइसेंस के ही कालोनी बना देते हैं जबकि नाली सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं तक वहां नहीं होती। कालोनाइजर एक्ट के अंतर्गत डायवर्सन, ले आउट तथा नियमानुसार रहवासियों के लिए बुनियादी सहूलियतें व ईडब्ल्यूएस के लिए 15 फीसदी प्लाट छोड़ना होता है। अधिक कमाई के लिए उक्त कार्यों पर होने वाला खर्चा बचाकर अवैध कालोनाइजर सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराने का सपना दिखाते हैं। रुपए देने के बाद जब लोगों को असलियत का पता चलता है तो वही लोग खुद को ठगा महसूस करने लगते हैं। शहर से लगे अशोक नगर,मोपका, सरकंडा में बनी ऐसी कई कालोनियां मिल जाएंगी जहां सड़क और नाली तक की सुविधा नहीं है। सड़क किनारे छतरी लगाकर, सोशल साइट के जरिए अवैध कालोनाइजर लुभावने विज्ञापन से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

अशोक नगर कॉलोनी में अब तक नहीं सड़क।

सरकंडा, मोपका में हैं अवैध कालोनियां

नगर निगम की भवन शाखा के सहायक अभियंता गोपाल सिंह ठाकुर के अनुसार निगम के पास अवैध कालोनियों की लिस्ट नहीं है लेकिन सरकंडा में जांजी तालाब के पास, बंधवापारा तालाब के पास और मोपका में ऐसी कई कालोनियां हैं जो अवैध हैं जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का पालन नहीं

जमीन का लेआउट व नक्शा अप्रूव नहीं कराते। कालोनी बनाने के दौरान निगम या ग्राम पंचायत के साथ टाउन कंट्री प्लानिंग को जमा करने वाले विभिन्न शुल्क जमा नहीं करते। खुद का कालोनाइजर का लाइसेंस लिए बगैर ही कालोनी बना देते हैं। कालोनी में गरीबों के लिए 15 फीसदी जमीन छोड़नी होती है इसका पालन भी नहीं होता।


अवैध कालोनियों से समस्या

अवैध कालोनियां के कारण शहर अव्यवस्थित हो जाता है। सुनियोजित विकास नहीं होने से प्रापर्टी की कीमत स्थिर रहती है। शासन, प्रशासन को टैक्स की हानि होती है। अवैध कालोनियों को बैंक से लोन नहीं मिलता। यहां रहने वाले अपने घरों में विकास कार्य नहीं करवा पाते।

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