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तेलंगाना की तर्ज पर एनीकट से निकालेंगे रेत, बेचने से होगा मुनाफा, अभी सिल्ट निकालने पर हो रहा खर्च

Bhaskar News Network

May 18, 2019, 06:30 AM IST

Bilaspur News - फिजूलखर्ची रोकने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश भर की...

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फिजूलखर्ची रोकने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश भर की नदियों में बने बांध या एनीकट से सिल्ट तेलंगाना की तर्ज पर निकाला जाएगा। तेलंगाना में खनिज विभाग द्वारा डिसिल्टेशन कराया जा रहा है। रेत कारपोरेशन के माध्यम से बेचा जा रहा है और इससे सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट की बचत हो रही है और रेत बेचने से शासन को अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हो रहा है।

कांग्रेस सरकार फिजूलखर्ची रोकने के लिए कई तरह के प्रयास में लगी है, हालांकि उस पर यह भी आरोप लग रहा है कि किसानों की कर्जमाफी, धान को अधिक समर्थन मूल्य पर खरीदने के चक्कर में खजाना खाली हो गया है और सरकार को कर्ज लेना पड़ा है। मुख्यमंत्री खजाना खाली होने और राज्य में पैसे की कमी होने से इनकार कर चुके हैं। फिजूलखर्ची रोकने की दिशा में सरकार की नजर उस बजट पर है जिसका प्रावधान सिंचाई विभाग द्वारा हर साल बारिश के पहले बांध-एनीकट के सिल्ट निकालने के नाम पर प्रस्तावित किया जाता था। सिल्ट निकालने के नाम पर लाखों रुपए भी खर्च होते हैं और एनीकट में भरा रेत भी हाथ से चला जाता है। तब पता चला कि तेलंगाना में खनिज विभाग को यह काम सौंपा गया है। खनिज विभाग अपने जिम्मे पर यह काम कराता है और एनीकट से निकलने वाले रेत को बेचता है और इससे पंचायत और शासन दोनों को फायदा हो रहा है। इसी दिशा में काम करने के लिए खनिज विभाग के संयुक्त संचालक ने प्रदेशभर के खनिज अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश की मुख्य नदियों में स्थित बांध-एनीकट में जमा रेत के डिसिल्टेशन के लिए सिंचाई विभाग द्वारा योजना बनाई जाती है। जिस पर सिंचाई विभाग द्वारा बजट का प्रावधान भी किया जाता है। तेलंगाना राज्य में नदियों पर बनाए गए एनीकट में जमा रेत के डिसिल्टेशन का काम खनिज विभाग द्वारा किया जा रहा है।

अरपा से ज्यादा रेत खारुन नदी में

पत्र मिलने के बाद जिले के खनिज अधिकारी आर.मालवे ने खारंग, कोटा और पेंड्रा डिवीजन के अधिकारियों से एनीकट की जानकारी मांगी। खारंग में 23, कोटा में 17 यानी 40 एनीकट है। पेंड्रा से जानकारी आना बाकी है। मालवे ने बताया कि डिसिल्टेशन से फायदा शासन और पंचायत दोनों का होगा। हालांकि उन्होंने बताया कि अरपा से ज्यादा खारुन नदी के एनीकट में रेत है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही जिससे सिल्ट निकालने रुपए नहीं लगेंगे, उल्टे शासन को रेत बेचकर मुनाफा होगा।

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