अरपा उद्गम से 2 किमी तक अतिक्रमण हटाएं: हाईकोर्ट

Bilaspur News - जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी के उद्गम स्थल की दुर्दशा और प्रदेश की अन्य नदियों की हो रही हत्या को लेकर हाईकोर्ट चीफ...

Jan 23, 2020, 06:50 AM IST
Bilaspur News - chhattisgarh news remove encroachment up to 2 km from arpa origin high court
जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी के उद्गम स्थल की दुर्दशा और प्रदेश की अन्य नदियों की हो रही हत्या को लेकर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा स्वीकार की गई जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया, जल संसाधन विभाग के सचिव, बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्देश दिया है कि कलेक्टर अरपा उद्गम स्थल पर जाएं। उद्गम पर 100 मीटर का सर्कल संरक्षित किया जाए। साथ ही यहां से निकलकर 2 किलोमीटर तक में हुए अतिक्रमण को चिन्हित करें और उसे हटवाएं। साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए और सभी रिपोर्ट मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी से पहले प्रस्तुत करें।

अधिवक्ता अरविंद शुक्ला, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके केशरवानी, सचिव राकेश पांडेय, छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश गौतम, सचिव रवि पांडेय सहित अन्य अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के नाम पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने अरपा नदी के उद्गम स्थल में अतिक्रमण और राज्य की अन्य नदियों के उद्गम स्थल सहित नदियों में अतिक्रमण कर हत्या करने की शिकायत की। चीफ जस्टिस ने इस पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच में मामले को सुनने के लिए स्थानांतरित किया। बुधवार को जनहित याचिका पर पहली सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया, जल संसाधन सचिव और बिलासपुर के कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। साथ ही निर्देश दिया है कि वे अरपा के उद्गम स्थल पर जाएं और वहां का मुआयना करें। वहां देखें कि कितना अतिक्रमण हो गया है।

भूजल कमेटी की रिपोर्ट मांगी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव से पूर्व में बनाए गई भूजल कमेटी जिसके नोडल मुख्य अभियंता एसवी भागवत को बनाया था की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। शासन ने नदियों के उद्गम स्थल आखिर क्यों सूख रहे हैं यह जानने और इन स्थलों को तलाशने के लिए कमेटी बनाई गई थी।

रेत उत्खनन को नियंत्रित करना जरूरी : सुनवाई के दौरान अरपा में हो रहे अवैध उत्खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। पर्यावरण की दृष्टि से उत्खनन पर नियंत्रण जरूरी है। साथ ही नई कमेटी बनाने पर भी याचिकाकर्ताओं की तरफ पक्ष रखा गया।

चिन्हाकित नदियों में से अरपा का नाम गायब: प्रदेश की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई कमेटी में राज्य की 19 नदियों का जिक्र है उस लिस्ट में अरपा का नाम नहीं है। इस पर भी बहस हुई। रिपोर्ट मांगी गई।

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