छह साल में 18 शिक्षकों की भर्ती नहीं एयू को नहीं मिल रही रिसर्च ग्रांट

Bilaspur News - अटल बिहारी यूनिवर्सिटी की स्थापना के दस साल बाद भी टीचिंग के 18 पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है। पहले राज्य शासन से पदों...

Bhaskar News Network

Feb 14, 2019, 02:25 AM IST
Bilaspur News - chhattisgarh news research grants not recruited to au of 18 educators in six years
अटल बिहारी यूनिवर्सिटी की स्थापना के दस साल बाद भी टीचिंग के 18 पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है। पहले राज्य शासन से पदों के लिए अप्रूवल नहीं मिलना इसकी वजह बनी और अब यूजीसी से लगी रोक की वजह से यह पद खाली हैं। पद खाली होने से शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर तो पड़ ही रहा है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी को 12 बी नहीं मिलने की वजह से रिसर्च गतिविधियों के लिए अनुदान भी नहीं मिल पा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की स्थापना 25 जून 2012 को हुई थी। तब यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक के 35 पदों के लिए 18 पदों पर भर्ती हो पाई थी जबकि बचे 18 खाली पदों पर भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी ने राज्य शासन से मंजूरी का प्रस्ताव भेजा था। राज्य शासन ने यूनिवर्सिटी को मंजूरी तो दे दी थी लेकिन शासन के वित्त विभाग से खाली पदों पर भर्ती के लिए अप्रूवल नहीं मिला था। यूनिवर्सिटी ने वित्त विभाग से अप्रूवल के लिए पत्र लिखा। वित्त विभाग के पास लंबे समय से मामला अटका रहा। इधर धीरे-धीरे समय बीतता रहा लेकिन भर्ती फिर भी नहीं हो पाई। यूनिवर्सिटी द्वारा राज्य शासन और वित्त विभाग को लगातार पत्र लिखने के बाद भी भर्ती के लिए अप्र्रूवल नहीं मिल सका। इधर, बाद में यूजीसी ने भी अन्य कारणों से शैक्षणिक पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी। यूनिवर्सिटी को यूजीसी 12बी की मान्यता नहीं मिली है। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। 12बी से यूनिवर्सिटी को रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अनुदान भी नहीं मिल पा रहे हैं। शैक्षणिक पदों में प्रोफेसर के पांच पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 8 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच पद शामिल हैं।


जानिए क्या है 12बी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मापदंडों के अनुसार संबद्ध विश्वविद्यालय को शैक्षणिक पदों पर भर्ती करना होता है तभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 12 बी की मान्यता मिलती है। यह मान्यता मिलने के बाद संबद्ध विश्वविद्यालय को यूजीसी से रिसर्च प्रोजेक्ट आदि के लिए वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता साफ हो जाता है।

यूजीसी के पास भेजा है प्रस्ताव


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