स्टेट बार काउंसिल ने लिखा सदस्यों को पत्र, आंदोलन के लिए सहमति मांगी
स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ अपने सभी 25 सदस्यों को पत्र लिखकर आगामी दिनों में आंदोलन करने की सहमति मांगी है। प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए 7 दिनों में सदस्यों को अपने विचार काउंसिल को देना है। इसके बाद प्रदेशभर के अधिवक्ता अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर तीन चरणों में आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन करने का निर्णय अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा मांग नहीं मानने पर लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल ने बताया कि परिषद गठन के बाद से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए परिषद प्रयासरत हैं। परिषद कार्यालय के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और विधि मंत्री से मुलाकात कर और पत्राचार के माध्यम से अपनी मांग रख चुके हैं। उनकी मांग पर राज्य शासन ने आश्वासन भी दिया। लेकिन अब तक कोई
योजना लागू नहीं हुई।