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चिटफंड कंपनियों ने की अरबों की हेराफेरी एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे हजारों

Bhaskar News Network

Apr 17, 2019, 06:46 AM IST

Bilaspur News - मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे। हाईकोर्ट के सामने स्थित स्वर्ण चेंबर का कैंपस। सुबह से ही प्रदेश के कोने- कोने से आए...

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मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे। हाईकोर्ट के सामने स्थित स्वर्ण चेंबर का कैंपस। सुबह से ही प्रदेश के कोने- कोने से आए हजारों लोग जुटने लगे, इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। करीब 11 बजे तक यहां हजारों लोग इकट्ठा हो गए। ये प्रदेश के अमूमन सभी जिलों में लगाए गए सरकारी रोजगार शिविर में खोले गए स्टाल के जरिए नौकरी ज्वॉइन करने वाले लोग थे। इन एजेंटों के जरिए लोगों ने कंपनियों की योजनाओं में अपने करोड़ों रुपए निवेश किए, लेकिन अब करीब सभी कंपनियों के दफ्तर बंद हो चुके हैं। प्रभावित निवेशकों की शिकायत पर पुलिस ने एजेंटों के खिलाफ तो प्रकरण दर्ज किए, लेकिन कंपनियों को अनुमति देने वाले जिम्मेदार पूर्व मंत्रियों, कई अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। मंगलवार को निवेशकों और एजेंटों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करते हुए चकरभाठा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है।

एजेंटों और निवेशकों ने बताया कि पिछले तीन-चार सालों में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में रोजगार मेले लगाए गए। जिले के रोजगार अधिकारी इसके आयोजक थे। मंत्रियों, नेताओं ने इनका उद्घाटन किया। जिले के सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारी यहां मौजूद रहे। इन मेलों में आरबीआई और सेबी से प्रतिबंधित या बगैर अनुमति संचालित की जा रही चिटफंड कंपनियों ने यहां अपने स्टाल लगाए। कंपनियों के संचालकों, प्रबंधकों ने मंत्रियों, नेताओं के साथ फोटो लिए और ब्रोशर, पम्फलेट में विज्ञापन के रूप में इनका उपयोग किया और एडवाइजर के पद पर इन रोजगार मेलों के जरिए भर्तियां की गईं। इन एजेंटों पर भरोसा कर लाखों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए निवेश किए। अब अधिकांश कंपनियों ने प्रदेश में अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं।

ठगी की जानकारी होने के बाद से निवेशक जहां अपने पैसे वापस पाने के लिए परेशान हैं। वहीं, इन कंपनियों में नौकरी करने वाले हजारों युवाओं के सामने अब गिरफ्तारी की चिंता है। इसे लेकर पूर्व में ही एडवोकेट देवर्षि ठाकुर के जरिए करीब 22500 शपथपत्र के साथ 154 से अधिक याचिकाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं, जो फिलहाल लंबित हैं।

राेजगार मेलों में मिली थी नौकरी, एजेंट बने और ठगी के आरोप सहे, अब विरोध

हजारों की संख्या में आए एजेंटों और निवेशकों ने न्याय और अपने डूब चुके पैसे दिलाने की गुहार की।

इनके खिलाफ जुर्म दर्ज करने की मांग

चकरभाठा थाने में दी गई लिखित शिकायत में संघ ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक, रामसेवक पैकरा व अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर प्रतिबंधित कंपनियों को यहां काम करने की छूट दी।

57 खुदकुशी, 13 ने छोड़े सुसाइड नोट

दावा है कि 57 से अधिक एजेंट खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन 13 एजेंटों ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट छोड़े थे, जिसमें मंत्रियों- अधिकारियों व पुलिस पर सीधे आरोप लगाए गए हैं। इनमें अर्चना मसीह, लोमेश कुमार साहू, मनोज वर्मा, परमानंद पटेल, प्रतिपाल साहू, मन्नू राम पटेल, लुकेश कुमार खुंटे, रोशन कुमार वर्मा, जीवराखन वर्मा आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री बोले- कंपनियों से वसूलकर पैसा लौटाएंगे पीड़ितों को

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि चिटफंड घोटाले के पीडितों को उनकी राशि कंपनियों से वसूल कर लौटाई जाएगी। कंपनियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। मल्हार की चुनावी सभा के बाद पत्रकारों ने उन्हें बिलासपुर में एजेंटों, निवेशकों की रैली के संबंध में जानकारी देकर सवाल पूछा था। इस पर वे बोले इस मामले में जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश के कोने- कोने से आए पीड़ित लोग

कंपनियों के दफ्तर बंद होने के बाद निवेशकों ने कार्रवाई की मांग करते हुए संबंधित पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज करवाईं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इन कंपनियों में नौकरी करने वाले एजेंट्स के खिलाफ कई धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए लेकिन संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रभावित निवेशकों और एजेंटों ने छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता संघ बनाया है, इसके बैनर तले मंगलवार को हजारों लोग बिलासपुर आए और पुलिस को लिखित शिकायत दी।

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