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डायवर्सन शुल्क : डेढ़ करोड़ वसूलने हैं, अभी वसूले 27 लाख
जिले में लंबित डायवर्सन शुल्क की वसूली शुरू हो गई है। 5 हजार लोगों से पूर्व बकाया डेढ़ करोड़ की वसूली करनी है। डायवर्सन शुल्क जमा करने सिर्फ घरों में निवास करने वाले लोग पहुंच रहे, जबकि अस्पताल, प्राईवेट स्कूल, राइस मिल समेत अन्य उद्योगों पर करोड़ों रुपए बकाया है। 31 मार्च तक तहसील कार्यालय के कक्ष क्रमांक 15 में डायवर्सन शुल्क जमा लिया जाएगा, इसके बाद 1 अप्रैल से नायब तहसीलदार की टीम कुर्की के लिए निकलेगी। इस दौरान शुल्क जमा नहीं करने वालों का डायवर्सन निरस्त किया जाएगा। हफ्तेभर में 400 लोगों ने डायवर्सन शुल्क जमा किया है। इनसे 27 लाख रुपए की वसूली की गई।
110 लोगों ने 15 साल का शुल्क जमा किया: डायवर्सन वसूली के दौरान लोगों को छूट भी दी जा रही है। सत्र 2019-20 से आगामी 2033-34 तक का डायवर्सन शुल्क जमा करते हैं, तो उन्हें आगामी 15 वर्ष की छूट दी जा रही है। वर्ष 2034-35 से 2048-49 तक का शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा।
पटवारी से जांच कराए बिना आ रहे: राज्य सरकार ने 1954 में डायवर्सन शुल्क लागू किया है। शुल्क जमा नहीं करने के कारण लोगों का रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में नहीं मिल रहा। इससे लोगों को पटवारी के पास भेजा जा रहा है। रिकार्ड दुरुस्त कराने के बाद ही शुल्क जमा करने कहा जा रहा है। शुल्क जमा करने के बाद इसकी ऑनलाइन एंट्री भी की जा रही है।
नहीं पटाने पर धारा 147 के तहत होगी कार्रवाई
नायब तहसीलदार व डायवर्सन प्रभारी विनोद कुमार साहू ने कहा कि 31 मार्च तक डायवर्सन शुल्क जमा किया जाएगा। सबसे ज्यादा अस्पताल, राइस मिल, प्राईवेट स्कूल व अन्य उद्योगों का बकाया है। इनसे पहले वसूली की जाएगी। डायवर्सन शुल्क जमा नहीं करने वालों पर भू राजस्व संहिता की धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
धमतरी. डायवर्सन शुल्क जमा करने तहसील दफ्तर पहुंच रहे लोग।