लाल पानी से किसानों की जमीन बंजर हो रही मुख्यमंत्री बाेले- अांकलन कर मुअावजा दे रहे

Kanker News - कांकेर| विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को विधायक शिशुपाल शोरी ने कांकेर जिले में संचालित लौह अयस्क खदान के...

Dec 04, 2019, 08:11 AM IST
Kanker News - chhattisgarh news farmers39 land is becoming barren with red water chief minister bale estimating and giving compensation
कांकेर| विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को विधायक शिशुपाल शोरी ने कांकेर जिले में संचालित लौह अयस्क खदान के पर्यावरण विभाग से अनुमति तथा खदान संचालन के दौरान नियम विरूद्ध लौह उत्खनन, पर्यावरण तथा भूमि एवं जल प्रदूषण के संबंध में हुए शिकायतों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी मांगी। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कांकेर जिले में मेटाबोदली में मे. जायसवाल निको का 50 वर्ष की अवधि, आरीडोंगरी में मे. गोदावरी पावर 50 वर्ष की अवधि एवं इस्पात, हाहालद्दी में बजरंग पावर इस्पात को 30 वर्ष की अवधि के लिए तथा बरबसपुर में मे. निको जायसवाल 30 वर्ष के लिए, हाहालद्दी में पुष्प स्टील को 50 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर उत्खनन कार्य के लिए दिया गया है, जहां से लौह अयस्क खनन किया जा रहा है।

विधायक शिशुपाल शोरी ने कहा संबंधित खनिज क्षेत्रों के आसपास अधिकांश किसान लाल पानी से प्रभावित है। प्रशासन स्तर पर इस संबंध में प्रबंधन को क्या दिशा-निर्देश दिए गए हैं। लाल पानी एवं मिट्टी के बहाव से किसानों के बंजर हो रहे जमीन के संबंध में शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि लाल पानी से किसानों को हो रही क्षति का आंकलन कर उचित मुआवजा का निर्धारण करने कार्यवाही की जा रही है, जिसमें से प्रभावित कुछ किसानों का मुआवजा राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। कुछ किसानों को भुगतान किया जाना शेष है।

शीतकालीन सत्र में विधायक शाेरी के प्रश्न पर बघेल ने दी जानकारी

खदानों में स्थानीय लोगों काे दें राेजगार

विधायक शोरी ने यह भी सवाल किया कि लौह अयस्क खदान की स्वीकृति के दौरान स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध किए जाने का क्या प्रावधान सुनिश्चित किया गया था, लेकिन आज भी खनिज क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके कारण से उनके सामाजिक स्तर में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो पाया है। आज भी क्षेत्र में अधिकांश परिवार आर्थिक पिछड़े का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके लिए शासन को प्रबंधन को उचित दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है।

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