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राजस्व मंत्री का अफसरों को दो टूक- जो जहां बसा है उसे हटाना असंभव, आबादी पट्टा देने सर्वे शुरू करें

Korba News - राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टोरेट में समीक्षा बैठक हुई। राजस्व मंत्री ने दो टूक...

Jan 23, 2020, 07:15 AM IST
Korba News - chhattisgarh news revenue minister39s officials bluntly it is impossible to remove what is inhabited start survey giving population lease
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टोरेट में समीक्षा बैठक हुई। राजस्व मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि राज्य शासन ने पट्टा देने का निर्णय लिया है, विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों की जमीनों पर बरसों से बस्तियां बसी हुई हैं।

जब ये बस रही थीं तब इन्हें नहीं रोका गया, अब इनको हटाना संभव नहीं है सो शासन की मंशा के अनुरूप वहां बसे लोगों को आबादी पट्टा देने के लिए सर्वे शुरू किया जाए। जिले से गुजरने वाली सड़कों की मरम्मत, नई सड़क बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि बारिश से पहले ये दुरुस्त हो जाएं। समीक्षा बैठक में बालको, एसईसीएल, एनटीपीसी, सीएसईबी, रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर किरण कौशल, एसपी जितेन्द्र सिंह मीणा ने राजस्व मंत्री का स्वागत किया। राजस्व मंत्री ने कहा कि चुनाव के कारण पिछला एक वर्ष बीत गया। अब काम करने का समय आ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप सभी विभागों को तेजी के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण योजना आबादी भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा देना है। कोरबा में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों पर बड़ी संख्या में बस्तियां बसी हैं। जब ये बस्तियां बस रही थीं, तब इन्हें रोकने की संबंधित उपक्रमों ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ नगरीय निकाय विभाग को या शासन के अन्य विभाग उन्होंने वहां सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया है। अब वहां से लोगों को बेदखल नहीं किया जा सकता। कलेक्टर किरण कौशल ने भी इस पर सहमति जताई। औद्योगिक उपक्रम के अधिकारियों व राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर ऐसी बस्तियों का सर्वे किया जाएगा। जिसके बाद पट्टा देने की कार्रवाई की जाएगी। एसईसीएल व बालको के आवासीय क्षेत्रों में साफ-सफाई व पानी की कमी की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया और व्यवस्थित काम करने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक
जयसिंह ने पूछा-जब बस्तियां बस रहीं थी तब क्यों नहीं रोका गया

बैठक में उपस्थित राजस्व मंत्री, कलेक्टर व एसपी

पुनर्वास गांवों में भूमि आवंटन के दस्तावेज दे एसईसीएल

राजस्व मंत्री ने एसईसीएल की कोयला खदानों के लिए ग्रामीणों की अधिग्रहित की गई भूमि के बदले पुनर्वास गांवों-नगरों में आवंटित की गई भूमि के दस्तावेज-आवंटन पत्र संबंधित प्रभावितों को देने एसईसीएल अधिकारियों को कहा। नेहरू नगर, गंगानगर, विजयनगर जैसे पुनर्वास नगरों में लोगों के पास उन्हें आवंटित की गई भूमि का कोई भी दस्तावेज नहीं है। लोगों को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी इन दस्तावेजों के नहीं होने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है।

एसईसीएल को सड़कों की मरम्मत व निर्माण में गंभीरता दिखाने कहा

बैठक में राजस्व मंत्री ने एसईसीएल द्वारा सर्वमंगला से इमलीछापर, इमलीडुग्गू से बरबसपुर जैसी कोल परिवहन वाली सड़कों की मरम्मत व निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिले में खराब सड़कों की मरम्मत करने व पूरी तरह खराब हो चुकी सड़कों के फिर से निर्माण कराने कहा है।

अफसरों को 25 फरवरी तक सर्वे पूरा करना होगा

बैठक में औद्योगिक उपक्रमों के उपस्थित अधिकारियों को उनकी अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण कर बरसों से रह रहे लोगों का सर्वे 25 फरवरी तक पूरा करने कहा गया। सर्वे में बसाहट का रकबा, कच्चे पक्के मकानों की संख्या, रहवासी परिवार व लोगों की संख्या, आय विकास परक आधारभूत संरचनाओं समेत बिजली, पानी, नाली सभी की जानकारी सर्वे में देने कहा गया है। सर्वे के बाद अतिक्रमण की गई जमीन औद्योगिक उपक्रमों द्वारा शासन को वापस करने की प्रक्रिया की जाएगी।

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