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दो से ज्यादा बच्चों वालों को कोई भी सरकारी सुविधा न मिले: भाजपा सांसद
रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने कहा- पूरा बजट जरूरी
5 साल बाद चीन को पछाड़कर 150 करोड़ हो जाएगी आबादी
देश में बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों के मद्देनजर प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग शुक्रवार को संसद में उठी। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने शून्यकाल के दौरान यह मांग की। उन्होंने दलील दी कि जनसंख्या विस्फोट के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है, बल्कि हर स्थान पर भीड़ ही भीड़ दिखती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1951 में देश की आबादी 10 करोड़ 38 लाख थी जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई और 2025 तक बढ़कर 150 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या गुनांक में बढ़ती है जबकि संसाधनों में बहुत कम बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए जो \\\'हम दो हमारे दो\\\' पर आधारित हो और इसका पालन नहीं करने वालों को हर तरह की सुविधाओं से न सिर्फ वंचित किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने से भी रोका जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देगा। अभी भारत की आबादी 130 करोड़, जबकि चीन की 140 करोड़ है। दोनों के क्षेत्रफल में तो कोई बदलाव नहीं हो सकता पर आबादी के मामले में भारत उसे पछाड़ देगा।
यूएन तक पहुंचा संक्रमण, राजनयिक चपेट में आईं
{फ्रांस: अगले सप्ताह से स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद करेंगे।
{संयुक्त राष्ट्र: यूएन में काम करने वाली एक महिला फिलीपींस की प्रतिनिधि का टेस्ट पॉजिटिव आया है।
{नेपाल: एवरेस्ट पर पर्वतारोहण अभियान बंद कर दिए हैं ।
{जर्मनी: 1300 संक्रमित, मर्केल ने कहा जल्द वैक्सीन तैयार करेंगे।
{ब्राजील: राष्ट्रपति बोल्सेनोरो भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं।
{स्पेन : इमरजेंसी की घोषणा की गई।
ईरान में सामूहिक कब्रें खोदीं, इटली में 189 मौतें
ईरान के कोम शहर में एक सूनसान स्थान पर कब्रें खोदी जा रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां करीब 300 फीट की लंबाई मे सैकड़ों कब्रें खोदी गई हैं। ईरान में शुक्रवार तक 514 मौतें, 11364 संक्रमित हैं। इटली में 189 मौतों से कुल आंकड़ा 1,016 हो गया। यहां 15,113 लोग संक्रमित हैं। चीन के बाद सबसे ज्यादा असर इटली और ईरान में ही है। इटली में इलाज के बाद 1,258 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
अमेरिका: रैलियां रद्द हुईं, ट्रूडो की प|ी भी संक्रमित
अमेरिका में 40 लोगों की मौत और 1500 से ज्यादा मामले आने के बाद कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड बंद कर दिया गया है। देश में कंसर्ट, त्योहार समेत कई कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने रैलियां रद्द कर दी हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया हैं। कनाडा के पीएम ट्रूडो की प|ी सोफी भी संक्रमित पाई गई हैं। सोफी के साथ अब ट्रूडो भी आइसोलेशन में रहेंगे। वे घर से ही काम करेंगे।
देश: पीएम मोदी बोले- कोरोना संकट पर सार्क देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें
प्रधानमंत्री मोदी ने वायरस के संकट को देखते हुए एक अहम प्रस्ताव दिया। उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों से इस समस्या पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की अपील की है। पीएम के इस प्रस्ताव का सार्क के सदस्य देशों ने प्रशंसा की और उन्हें शुक्रिया कहा।
{केरल का स्वास्थ्य विभाग इटली से लौटे संक्रमितों की जीपीएस,सीसीटीवी सर्विलांस और कॉल रिकॉर्ड से निगरानी कर रहा है।
{रक्षा मंत्रालय ने 7 और क्वारेंटाइन सेंटर बनाए हैं। ये सेंटर जैसलमेर, सूरतगढ़, झांसी, जोधपुर, देओलाली, कोलकाता और चेन्नई में हैं। सीआरपीएफ ने अगले हफ्ते स्थापना दिवस समारोह रद्द कर दिया है।
{महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में मास्क बांटने और सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने का ऐलान किया। पुणे में स्कूल बंद किए।
{श्रीनगर की जामिया मस्जिद में एसएमसी कर्मियों ने सेनिटाइजेशन ड्राइव चलाई। पुलिस के जवान और अफसर आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
चीन का आरोप- अमेरिकी सेना ने वुहान में फैलाया वायरस
वॉशिंगटन/बीजिंग| कोरोनावायरस को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव का माहौल है। चीन की सरकार ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसकी वजह से वुहान में कोरोनावायरस फैल रहा है। चीन के एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने वुहान में संक्रमण फैलाया था। इसके बाद से ही यह पूरी दुनिया में फैला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने ट्वीट किया,‘अमेरिका पारदर्शी रवैया क्यों नहीं अपना रहा? ये भी तो हो सकता है कि ये वायरस अमेरिकी सेना की वजह से वुहान पहुंचा हो।’ एक दिन पहले अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन ने कदम उठाने में देर कर दी। इस देरी के चलते ही संक्रमण दूसरे देशों तक फैला। झाओ ने कहा कि अब अमेरिका भी अपना डेटा सार्वजनिक करें। सिर्फ हमसे क्यों सफाई मांगी जा रही है।
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत
इन 5 तरीकों से चीन जीत रहा है कोरोनावायरस की जंग
{आक्रामक उपाय: एक माह पहले रोज 3000 मामले आते थे, शुक्रवार को सिर्फ 8 आए। लॉकडाउन, सख्त क्वारेंटाइन और अनिवार्य जांच ने हजारों को संक्रमण से बचाया।
{संक्रमितों को अलग करना: खास बनाए गए फीवर क्लिनिकों में जांच से संक्रमितों की पहचानकर उन्हें जल्द अलग कर दिया गया।
{मुफ्त मेडिकल सुविधा: टेस्ट और अस्पताल में इलाज मुफ्त। इससे हॉस्पिटल बिल का डर नहीं रहा, लोग बिना डरे सामने आए। रातोंरात दो बड़े और 14 अस्थायी अस्पताल खोले।
{मजबूत नागरिक भावना: 40 हजार डॉक्टर, नर्सें और वॉलंटियर्स वुहान में डटे। हाईवे कर्मचारियों तक ने तापमान लेने में मदद की।
{ऑनलाइन शिफ्टिंग: इलाज और सभी जरूरी चीजों के लिए लोगों ने इंटरनेट से मदद ली। पढ़ाई, खाना और सभी चीजें इसी से मंगाई। इससे घर पर बंद रहने से भी फर्क नहीं पड़ा।
बिहार, महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों में लागू हैं अलग-अलग नीतियां
1 असमः एक जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
2 ओडिशाः दो से अधिक बच्चे वालों को शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं।
3 बिहारः दो बच्चों से ज्यादा होने पर नगर पालिका का चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं।
4 उत्तराखंडः टू चाइल्ड पॉलिसी सिर्फ नगर पालिका चुनावों तक सीमित है।
5 महाराष्ट्रः दो से अधिक बच्चों पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ने पर रोक। सरकार में कोई पद भी नहीं मिल सकता। दो से ज्यादा बच्चे वालों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के फायदे भी नहीं।
6 आंध्र प्रदेशः 1994 में पंचायती राज एक्ट के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर रोक।
7 तेलंगानाः पंचायती राज एक्ट के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते।
8 राजस्थानः दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य। दो से अधिक बच्चे वाले तभी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर दो में से कोई एक दिव्यांग हो ।
9 गुजरातः दो से अधिक बच्चे वाले पंचायत और नगर पालिका के चुनाव नहीं लड़ सकते।
10 मध्य प्रदेशः 2001 में टू चाइल्ड पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरियों और स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक थी, लेकिन 2005 में फैसला बदला। सरकारी नौकरियों और ज्यूडिशियल सेवाओं में पॉलिसी लागू।
11 छत्तीसगढ़ः दो बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरियों और स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक थी, लेकिन 2005 में फैसला बदला। हालांकि सरकारी नौकरियों और न्यायिक सेवाओं में अब लागू।
रिकॉर्ड: बिना लंच-डिनर ब्रेक के 12 घंटे तक चली लोकसभा की कार्यवाही
बजट सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में ऐतिहासिक समय तक कार्यवाही चलती रही। गुरुवार को बिना लंच और डिनर ब्रेक के लगातार 12 घंटे तक कामकाज हुआ। बजट सत्र के दूसरे भाग में इस साल की सबसे लंबी कार्यवाही लोकसभा में रात 11 बजकर 57 मिनट तक चलती रही, जो सामान्य कार्यवाही से करीब 6 घंटे ज्यादा है। लोकसभा ने गुरुवार को देर रात तक काम किया, जिसमें अनुदान मांगों पर बहस के दौरान 12 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत गया। इस दौरान लंच और डिनर के लिए ब्रेक तक नहीं लिया गया। संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा में आम तौर पर सुबह 11 से शाम 6 बजे तक करीब 7 घंटे काम होता है।
सपा: जाितगत गणना की मांग की, कहा- ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम
राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद विश्वंभर प्रसाद निषाद ने 2021 की जनगणना जातिवार कराए जाने और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा खत्म करने की मांग की। उन्होंने शून्यकाल में यह मांग करते हुए कहा कि देश भर में ओबीसी की आबादी 54% से अधिक है। इस वर्ग के लिए 27% आरक्षण होने के बावजूद विभिन्न सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। उन्होंने न्यायपालिका और विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण की मांग की।
भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। अभी इसी आंकड़े से काम चल रहा है। इसी के आधार पर बताया गया कि देश में ओबीसी 52% हैं।
प्रवासियों की भीड़ से निपटने ग्रीस और ईयू की घर वापसी योजना; लौटने वालों को 6-6 लाख रुपए मिलेंगे, स्कीम सिर्फ एक महीने
1 जनवरी, 2020 के बाद यूरोप पहुंचने वाले शरणार्थियों पर लागू
एजेंसी | एथेंस
दुनिया भर में शरणार्थियों की समस्या बढ़ती जा रही है। आंतरिक युद्ध से जूझ रहे सीरिया, लीबिया, सूडान जैसे देशों से लोग पलायन कर विभिन्न देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। हालात ये हो गए हैं कि जिन देशों में ये पहुंच रहे हैं, वहां इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा शिकार यूरोप हो रहा है। ऐसे में ग्रीस और यूरोपीय यूनियन ने शरणार्थियों की भीड़ को कम करने के लिए घर वापसी की एक योजना लॉन्च की है। इसके तहत स्वेच्छा से घर यानी अपने वतन लौटने वाले प्रवासियों को 7,000 यूरो यानी करीब 6-6 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनमें से 5,000 यूरो ग्रीस देगा, जबकि 2,000 यूरो की मदद यूरोपीय यूनियन करेगा। इस योजना की घोषणा यूरोपीय संघ के गृह मामलों के आयुक्त येल्वा जोहानसन ने एथेंस में की। इसके मुताबिक यह स्कीम सिर्फ एक महीने के लिए लागू की गई है और सिर्फ उन्हीं प्रवासियों पर लागू होगी, जो एक जनवरी 2020 से पहले ग्रीस या यूरोप में पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स और फ्रंटेक्स जैसे संगठन ग्रीस की मदद करेंगे।
1,600 लावारिस बच्चों का पालन-पोषण करेंगे ईयू के सदस्य देश: ग्रीस में 87 हजार लोग शरण चाहते हैं, इनमें 14,000 से ज्यादा बच्चे हैं। इनमें करीब 1,600 ऐसे हैं जिनके माता-पिता या परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। इनका पालन-पोषण करेंगे। मेडिसिन्स सांस फ्रंटियर्स के प्रमुख स्टीफन ओबेरीट कहते हैं, इन भीड़भाड़ वाले केंद्रों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भयावह स्थिति में रह रहे हैं। उनके पास खाना, शौचालय, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं।
नेताम ने उठाया रेल लाइन का मुद्दा, सरोज ने एसिड अटैक पर पेश किया प्राइवेट मेंबर बिल
भास्कर न्यूज| दिल्ली/रायपुर
राज्यसभा में शुक्रवार को अंबिकापुर-बरवाडीह रेल लाइन के साथ ही एसिड अटैक पर प्राइवेट मेंबर बिल की गूंज रही। भाजपा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर-बरवाडीह रेल लाइन का मुद्दा उठाया। दूसरी तरफ, एसिड अटैक में कठोर सजा के प्रावधान के लिए सांसद सरोज पाण्डेय ने प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया। सरोज ने विधेयक में बताया कि यह लिंग आधारित है और अत्यंत हिंसक अपराध है। यह एसिड हमलों के शिकार पीड़ितों व महिलाओं की असहनीय पीड़ा पर मरहम लगाने का एक प्रयास है।
सदन में नेताम ने पूछा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी रेल परियोजनाओं के लिए सर्वे की स्वीकृति दी गई है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने पूछा कि क्या यह सच है कि चिरमिरी-बरवाडीह रेल परियोजना के सर्वे के बाद भी आज तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। जवाब में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस समय छत्तीसगढ़ में पूर्णत: या आंशिक रूप से 21046 करोड़ रुपए की लागत की 1382 किमी लंबाई वाली 8 नई रेल लाइनों और 13220 करोड़ रुपए की लागत पर 1394 किमी लंबी 9 दोहरीकरण परियोजनाएं भी विचाराधीन हैं। इनमें से 384 किमी को यातायात के लिए खोल दिया गया है।
फिलहाल, अंबिकापुर-बरवाडीह रेल लाइन के सर्वे का काम शुरू किया है। इस परियोजना पर आगे विचार तब किया जा सकता है। बिश्रामपुर के रास्ते चिरमिरी से अम्बिकापुर तक लाइन पहले से ही मौजूद है, इसलिए योजना आयोग से बरवाडीह-अम्बिकापुर (182 किमी) के बीच नई लाइन के काम को सैद्धांतिक मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था। इसमें से 77 किमी झारखंड राज्य में और शेष 105 किमी छत्तीसगढ़ में है।
बजट में कटौती से पड़ेगा सैन्य क्षमताओं पर विपरीत प्रभाव
नई दिल्ली | रक्षा मंत्रालय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को बताया कि सरकार द्वारा रक्षा बजट में की गई कटौती का देश की सैन्य क्षमताओं को और बेहतर बनाने के प्रयासों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे आधुनिक हथियार, विमान, जहाज और टैंक आदि के साथ-साथ बुनियादी ढांचा और अन्य परियोजनाएं प्रभावित होंगी।
समिति ने कहा, 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय को बजट में 1.13 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि मंत्रालय को जरूरत 1.75 लाख करोड़ रुपए की है, ऐसे में 61,968.06 करोड़ रुपए कम आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा सेवाओं के लिए 1,02,432 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि जरूरत 1,61,849.20 करोड़ रुपए की थी। ऐसे में इस मद में 59,416.63 करोड़ रुपए कम आवंटित हुए हैं। मंत्रालय के बजट के आवंटन में कमी की वजह से बुनियादी ढांचे सहित आधुनिक हथियार, विमान, जहाज, टैंकों की खरीद, भूमि, भवन और अन्य जरूरी परियोजनाएं प्रभावित होंगी। सबसे आधुनिक सैन्य हथियार और अन्य साजो-सामान विकसित कर या खरीदकर हम अपने उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसियों से बराबरी कर सकते हैं।
सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंसा, 27 पर गैंगस्टर एक्ट लगा
लखनऊ| यूपी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में 19 दिसम्बर को हुए हिंसक प्रदर्शन के 27 आरोपियों प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट लगाया है। ये सभी उन 57 लोगों में शामिल हैं जिनके फोटो वाले होर्डिंग शहर में वसूली के लिए लगाए गए हैं। एडीसीपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 19 दिसम्बर को हिंसक भीड़ ने आगजनी और पथराव किया था। इस मामले के 27 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सभी के नाम कोर्ट में भेज दिए गए हैं। उधर, डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि चार थाना क्षेत्रों में एक करोड़ 88 लाख 62 हजार 537 रुपए की रिकवरी के तीन आदेश जारी किए जा चुके हैं। पुलिस द्वारा सबूत उपलब्ध करवाने के बाद बाकियों से भी वसूली की जाएगी। सभी को नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिन का समय दिया गया है। अगर निर्धारित समय तक शुल्क नहीं जमा किया गया तो फिर संपत्ति कुर्क की जाएगी। इससे बाकियों को भी सबक मिलेगा कि किसी के बहकावे में न आएं। 19 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद लखनऊ के चार थाना क्षेत्रों में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में हसनगंज में 13, ठाकुरगंज में 10, हजरतगंज में 28 और कैसरबाग में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। राज्य सरकार ने नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करवाने की बात कही।
इराकः ईरान समर्थित आतंकी ठिकानोंं पर अमेरिकी हमले, करबला में एयरपोर्ट ध्वस्त
उत्तर कोरियाः तोपखानों में कम्पीटिशन किम जोंग उन ने खुद सेना को गाइड किया
विंडो**
बगदाद | अमेरिका ने बुधवार को आतंकी हमले में दो सैनिकों की मौत के बाद इराक में ईरान समर्थित शिया आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर दिए। अमेरिकी विमानों ने बगदाद के पास आतंकी गुट कटेब हिज्बुल्ला के 5 ठिकानों पर बमबारी की। यहां भारी मात्रा में हथियार रखे हैं। इसमें करबला में निर्माणाधीन एयरपोर्ट ध्वस्त हो गया। बुधवार को आतंकियों ने 30 रॉकेट दागे थे।
विदेश में असर: इटली में 1 हजार से ज्यादा मौतें, स्पेन में इमरजेंसी घोषित
अमेरिका: लॉस एंजेलिस के सुपर मार्केट की तस्वीर। लॉकडाउन के डर से लोग यहां पर महीनों का सामान खरीद रहे हैं।
कुवैत: कुवैत सिटी के हवाली सेंटर में टेस्ट के नतीजों का इंतजार करते संदिग्ध, इन्हें 3 फीट दूर बिठाया गया है।
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बिलासपुर, शनिवार, 14 मार्च, 2020
बजट सत्र }संसद में फिर उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग
ग्रीस में शरणार्थियों या प्रवासियों की भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अलग-अलग जगह पर बने कैंपों में क्षमता से 7-8 गुना लोगों को रहना पड़ रहा है। ज्यादातर कैंपों की क्षमता 6,000 लोगों की है, लेकिन वहां 42 हजार से भी ज्यादा लोग हैं। इसके अलावा ग्रीस में करीब 87,000 लोगों ने शरण के लिए आवेदन दे रखे हैं।
6,000 लोगों की क्षमता वाले कैंपों में 42,000 से ज्यादा शरणार्थी
}यूएन, फ्रंटेक्स जैसे संगठन भी करेंगे प्रवासियों को उनके देश लौटाने में ग्रीस और यूरोप की मदद
प्योंगयांग | उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने तोपखानों की क्षमता जांचने के लिए उनके बीच कम्पीटिशन करवाया। अज्ञात जगह पर हुए इस अभ्यास के दौरान किम जोंग उन खुद भी अधिकारियों और सैनिकों के साथ मौजूद रहे। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि किम ने गुरुवार को सेना की यूनिट्स के बीच तोपखाने की गोलीबारी प्रतियोगिता का मार्गदर्शन किया।