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58 हजार लोगों को निशुल्क उज्जवला गैस कनेक्शन के लिए अब फिर दो महीने का करना पड़ेगा इंतजार

Dainik Bhaskar

Mar 16, 2019, 03:01 AM IST

Raigarh News - जिले के 9 ब्लॉकों के करीब 58 हजार लोगों को अब केंद्र सरकार की निशुल्क पीएम उज्जवला योजना का गैस कनेक्शन लेने के लिए दो...

Raigarh News - chhattisgarh news 58 thousand people will have to wait for two months now for a free ujjwala gas connection
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जिले के 9 ब्लॉकों के करीब 58 हजार लोगों को अब केंद्र सरकार की निशुल्क पीएम उज्जवला योजना का गैस कनेक्शन लेने के लिए दो माह और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल लोकसभा आचार संहिता लागू होने के बाद भी सरकार ने इसके वितरण पर रोक लगा दी है। अब 23 मई के बाद ही लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा।

ग्रामीण महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने के लिए तीन साल पहले केन्द्र सरकार ने उज्जवला योजना लांच की थी। इसमें गरीब परिवारों के अलावा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 200 रुपए का मामूली शुल्क लेकर गैस कनेक्शन एवं चूल्हे दिए जा रहे थे। जिले में हर साल इसके लिए नए-नए टारगेट दिए जाते रहे और शिविर लगाकर कनेक्शन का वितरण किया जाने लगा। वर्ष 2015-16 से लेकर 2018-19 तक तीन सालों में 2 लाख 58 हजार 855 लोगों को कनेक्शन दिए जाने थे।

योजना में अब तक 2 लाख 631 लोगों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। शेष 58 हजार लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। रायगढ़ फूड इंस्पेक्टर चितरंजन सिंह ने बताया कि कनेक्शन उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जिन्हें कनेक्शन देने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन नए कनेक्शन के लिए अब हितग्राहियों को आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा।

90 हजार 230 कनेक्शन का मिला था टारगेट

केन्द्र सरकार की इस योजना में रायगढ़ जिले में अब तक 2 लाख 631 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक के लिए इस बार जिले को कुल 94 हजार 230 गैस कनेक्शन देने का टारगेट दिया गया था। वहीं वर्ष 2016-17 में 60 हजार तो 2017-18 में 1 लाख 4 हजार 617 परिवारों को गैस कनेक्शन देने का टारगेट मिला था। खाद्य विभाग दो वर्षों का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन 2018-19 में मिले 94 हजार 238 में से मात्र 36 हजार 14 लोगों को ही दिया जा सका।

सरकार बदलते ही अघोषित रूप से लग गई थी योजना में रोक

हालांकि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही केंद्र सरकार की इस योजना पर अघोषित रूप से ब्रेक लग गई थी। दरअसल, राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा गैस कनेक्शन के लिए डीएमएफ फंड का इस्तेमाल कर रही थी। इस पर भूपेश सरकार ने रोक लगाते हुए जिला खनिज न्यास निधि से फूड विभाग को जारी राशि 1 करोड़ 31 लाख रुपए वापस मांग लिए थे। इसके बाद नए कनेक्शन पर अघोषित रूप से रोक लगी हुई थी।

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