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रायपुर. राज्य सरकार ने दंतेवाड़ा के बैलाडीला में अडानी इंटरप्राइजेज को पूर्व में जारी खनिज माइनिंग का आवंटन रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया है। वन विभाग के उप सचिव गणवीर धम्मशील ने 6 मार्च को महाप्रबंधक एनएमडीसी को यह नोटिस जारी किया है। नोटिस में राज्य सरकार की ओर से एनएमडीसी से पूछा गया है कि खदान आवंटन के 2 साल बाद भी आखिर यहां माइनिंग का काम शुरू क्यों नहीं हुआ? पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 315.813 हेक्टेयर में फैली यह खदान अडानी समूह को आवंटित की थी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली एनएमडीसी और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनसीएल को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस खदान का आवंटन साल 2018 में किया गया था और अडानी इंटरप्राइजेज कंपनी को खदान डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) बनाया गया था। पूर्ववर्ती रमन सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अडानी समूह को यह बड़ी लौह अयस्क खदान आवंटित की थी।
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