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राज्य सरकार अब गरीबों को मुफ्त देगी दो महीने का राशन, देशभर में लॉकडाउन की घोषणा होते ही बढ़ी दवा दुकानों में भीड़

4 महीने पहले
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देशभर में लॉकडाउन की खबर सुनकर लोग दवा दुकानों में भीड़ लगाकर पहुंचे, किराना दुकानों को प्रशासन ने शाम 5 बजे बंद करवा दिया था।
  • प्रधानमंत्री के मंगलवार रात को हुए सम्बाेधन के बाद मुख्यमंत्री ने राशन को लेकर किया बड़ा फैसला
  • राज्य सरकार ने 31 मार्च तक के लिए किया था राज्य में लॉकडाउन
  • स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों का मिलेगा विशेष भत्ता, सैनिटाइजर बनाने के लिए 2 डिस्टेलरी को लाइसेंस
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रायपुर. छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अब गरीबों को दिया जाने वाला राशन मुफ्त में देगी। यह फैसला अप्रेल और मई महीने के लिए किए गए आवंटन को लेकर किया गया है। करीब 65 लाख परिवारों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्ड हैं। इन्हें यह सुविधा दी जाएगी। इससे पहले ही सरकार ने दो महीने के  राशन का स्टॉक जारी कर दिया था। मंगलवार की शाम कोरोनावायरस के संक्रमण को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने की घोषणा की। यह सुनकर प्रदेश के कई हिस्सों में लोग दवा दुकानों की तरफ भागे। दुकानों में भीड़ भी देखी गई। हालांकि केंद्र सरकार ने जरूरी सेवाएं जैसे, किराना, फल-सब्जी, दवा, गैस, पेट्रोल इन चीजों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा है। राज्य सरकार ने राशन, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक घोषित कर दिया गया है। इसका भंडारण और कालाबाजारी करने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेेश को लॉकडाउन किया था, केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से यह अवधि अब स्वत: ही बढ़ गई है। 

ये सब वस्तुएं और सेवाएं आवश्यक सेवाओं में की गईं शामिल
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। खाद्य विभाग ने राशन, उनके उपार्जन व भंडारण, बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज आदि के संचालन और वितरण को इसमें शामिल किया है। इसी तरह खाद्यान्नों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलने वाली वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग, धान की मिलिंग करने वाली राईस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंपों, एलपीजी (घरेलू व व्यवसायिक) को इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सेवा जो संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से घोषित की जाएगी। 

इसके साथ ही मिलेगी ये राहतें

  • राशन : राशन कार्ड धारकों को अप्रैल और मई माह के चावल का एकमुश्त वितरण किया जाएगा। अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारक अप्रैल माह में चावल के साथ नमक और शक्कर भी ले सकेंगे। इसे ही सरकार ने नि:शुल्क बांटने का फैसला किया है।
  • स्वास्थ्य कर्मचारियों को विशेष भत्ता : कोरोनावायरस की रोकथाम के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है। कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया है।
  • मिड्डे मील : अवकाश अवधि में बच्चों को मिड डे में 40 दिन का सूखा दाल और चावल उनके पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को 4 किलो चावल व 800 ग्राम दाल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के बच्चे को 6 किलो चावल व 1200 ग्राम दाल दी जाएगी।
  • आंगनबाड़ी केंद्र : आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण होगा। 3 से 6 वर्ष के समान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन का अनिवार्य रूप से वितरण, शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा।
  • लाइसेंस, टैक्स, कोर्ट पेशी : प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस के नवीनीकरण कराने की समय-सीमा एक माह बढ़ा दी गई है। ऐसे ही राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके बाद होगी। वाणिज्यिक कर विभाग से बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें अब एक मई को होंगी। वहीं संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक कर दी गई है।
  • निजी संस्थानों में वेतन के साथ अवकाश : राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के नियोजकों से श्रमिकों व कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोरोना से पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने और आवश्यकता पड़ने पर घरों से भी कार्य लिए जाने के निर्देश दिए हैं।
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