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भूपेश सरकार ने बंद की चरण पादुका योजना, अब दी जाएगी नगद राशि

2 वर्ष पहले
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  • प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के तहत आदिवासी महिला को पहनाई थी चप्पल 
  • पहली बार सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने तेंदु पत्ता  संग्राहकों के लिए की थी शुरू

रायपुर. भूपेश बघेल सरकार ने चरण पादुका योजना बंद कर दी है। सरकार इस योजना में अब आदिवासियों को नगद राशि प्रदान करेगी। रमन सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को भाजपा सरकार ने पहली बार सत्ता में आने के बाद तेंदु पत्ता संग्राहकों के लिए शुरू किया था। 

1) भाजपा विधायक की ओर से सदन में योजना को लेकर पूछा गया सवाल

सदन में विपक्ष की ओर से विधायक अजय चंद्राकार ने योजना को लेकर सवाल किया था। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने चरण पादुका योजना को बंद करने का निर्णय लिया है और इसकी जगह नगद राशि दी जाएगी? इस पर वन मंत्री मो. अकबर ने जवाब दिया।

वनमंत्री मो. अकबर ने कहा, वर्ष 2019 में तेदूपत्ता संग्राहक वनवासियों को अब चरण पादुका नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार चरण पादुका की जगह अब नगद राशि आदिवासी तेंदु पत्ता संग्राहकों को प्रदान करेगी।

पूर्ववर्ती रमन सरकार की यह चर्चित योजनाओं में से एक रही है। इस योजना के तहत बीजापुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बुजुर्ग महिला को चप्पल पहनाई थी तो इसकी तस्वीर देश भर में वायरल हुई थी और इस योजना की खूब चर्चा भी हुई। 

राज्य सरकार ने एयरलाइंस कंपनी एयर ओडिशा के साथ अपने अनुबंधन को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में इसकी जानकारी दी। इसके पीछे एयर ओडिशा की उड़ान में लगातार दिक्कतों को बताया गया है। 

जगदलपुर से कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने सवाल किया कि रायपुर-जगदलपुर-विशाखापट्नम घरेलू विमान सेवा का शुभारंभ कब हुआ था? वर्तमान में इस सेवा के संचालन की क्या स्थिति है? उक्त विमान सेवा के संचालन के लिए किस कंपनी से अनुबंध किया गया था? क्या उक्त कंपनी से किया गया अनुबंध भंग हो गया है? यदि हां तो इसका कारण क्या है?

इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि इस घरेलू विमान सेवा का शुभारंभ 14 जून 2018 को किया गया था। वर्तमान में विमान सेवा संचालन बंद है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से  रीजनल कनेक्टिविटी योजना अंतर्गत घरेलू विमान सेवा के लिए अनुबंध किया गया था। 

रायपुर-जगदलपुर- विशाखापट्नम मार्ग के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं विमानन कंपनी एयर ओडिशा एविएशन प्रायवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध किया गया था। वर्तमान में केंद्र शासन द्वारा एयर ओडिशा से किया गया अनुबंध रद्द कर दिया गया है क्योंकि कंपनी द्वारा नियमित रुप से विमान सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा था।

विधायक मोहन मरकाम के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बताया कि प्रदेश में 22 सार्वजनिक उपक्रम में से 7 घाटे और 11 फायदे में चल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या को लेकर विधायक इंदु बंजारे ने सवाल किया, जिस पर जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। 

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