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  • Chhattisgarh Assembly : Recruitment Will Not Be Done On The Basis Of Outsourcing In The State

प्रदेश में आउटसोर्सिंग के आधार पर नहीं होगी भर्ती, भूपेश सरकार ने लिया नीतिगत निर्णय

2 वर्ष पहले
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  • प्रदेश में सीधी भर्तियों को लेकर किए गए प्रावधान पर जेसीजे सुप्रीमो अजीत जाेगी ने पूछा सवाल
  • उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा, सामान्य ज्ञान का सिलेबस सिर्फ छत्तीसगढ़ पर आधारित

रायपुर. उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती अब आउटसोर्सिंग के आधार पर नहीं होगी। भूपेश सरकार ने इस पर नीतिगत  निर्णय लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री पटेल मंगलवार को सदन में जेसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी के पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। 

1) जोगी बोले- मप्र में 70 फीसदी स्थानीय लोगों की भर्ती का नियम

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने नियम बनाया है कि किसी भी भर्ती में 70 फीसदी भर्ती राज्य के लोगों की ही होगी? क्या ऐसी व्यवस्था यहां भी होगी? इस पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस सिर्फ छत्तीसगढ़ी पर आधारित है, इसका फायदा राज्य को मिलेगा।

विधायक अजीत जोगी ने सदन में पूछा कि जो सीधी भर्तियां हो रही हैं, उसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि हमारे ही प्रदेश के लोग इसमें भाग ले सकेंगे? विज्ञापन देकर लगता है कि बाहरी राज्यों के लोग भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने नियम बनाया है कि किसी भी भर्ती में 70 फीसदी भर्ती राज्य के लोगों की ही होगी? क्या ऐसी व्यवस्था यहां भी होगी? इस पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस सिर्फ छत्तीसगढ़ी पर आधारित है, इसका फायदा राज्य को मिलेगा।

इस पर अजीत जोगी ने कहा इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। इसको लेकर उमेश पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को आयु सीमा में छूट दी गई है। बहुत से पद खाली रह जाते है इसलिए बाहरी प्रतिभागियों को भी शामिल किया जाता है। जोगी ने कहा कि राज्य में पर्याप्त योग्य लोग हैं। 

वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि गैर पीएससी के पोस्ट की नियुक्ति कब तक होगी? पिछली सरकार ने कौन-कौन से पद में आउटसोर्सिंग की थी? इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- ये तो लंबी लिस्ट होगी। मंत्री आपको निकलवाकर दे देंगे।

उमेश पटेल ने कहा कि हमारी सरकार आउटसोर्सिंग नहीं करेगी। ये नीतिगत निर्णय है। वहीं शिवरतन शर्मा ने कहा आउटसोर्सिंग के नाम पर राजनीति होती रही है।  मंत्री बताएं कि कितने पदों पर की गई? नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा- प्वाइटेड सवाल है. लेकिन मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनका जवाब आना चाहिए। 

बसपा विधायक इंदु बंजारे के रिक्त पदों के सवाल पर उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल ने सदन में बताया कि प्रदेश के महाविद्यलयों में सहायक प्राध्यापकों के 595 पद स्वीकृत हैं, और इतने ही पद रिक्त हैं।  सरकार ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उच्च शिक्षामंत्री पटेल ने सदन में कहा कि पिछली सरकार ने इन पदों को भरने पहल क्यों नहीं की? यह मेरी जानकारी में नहीं है। हमने पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहायक प्राध्यापक पदों के लिए भर्ती निकाल दी है।

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