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विधानसभा का बजट सत्र आज से; 3 मार्च को पेश होगा बजट, सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित

6 महीने पहले
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छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र को संबाेधित करतीं राज्यपाल अनुसुइया उइके।
  • राज्यगीत अरपा पैरी के धार... से शुरू हुआ सत्र, राज्यपाल अनुसुइया उइके ने पढ़ा अभिभाषण
  • एक अप्रैल का चलेगा सत्र, 22 बैठके होंगी, प्लास्टिक के रोक संबंध में विधेयक लाएगी सरकार
  • धान-किसान, सीएए-एनपीआर काे लेकर गरमाएगा सदन, अभी तक 2437 सवाल लगाए गए

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का सोमवार को राज्यगीत अरपा पैरी के धार... से आगाज हुआ। राज्यपाल अनुसुइया उइके के अपने अभिभाषण के जरिए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरण दास महंत की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार 3 मार्च को बजट पेश करेगी। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पिछली बार 8 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया था। इसमें कुल आय 91,542 करोड़ रुपए और कुल व्यय 90910 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। पहले बजट में सकल वित्तीय घाटा 10,881 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। 


इससे पहले राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि सरकार ने रामवनगमन पथ और विवेकानंद स्मारक बनाकर अच्छा संदेश दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समेत सभी वर्गों में नई उम्मीद जताई है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पारदर्शिता से संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा सरकार ने जस्टिस एके पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसकी अनुशंसा में आदिवासी रिहा होंगे। सरकार गठन के एक माह में लोहंडीगुड़ा के किसानों की जमीन वापस की गई। सरकार आदर्श पुनर्वास कानून का पालन कर रही है। सरकार द्वारा सामूहिक वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है। शिक्षकों के लिए बस्तर और सरगुजा सम्भाग में स्थानीय लोगों को भर्ती करने कनिष्क चयन बोर्ड का गठन किया है।


राज्यपाल ने कहा, सरकार ने सार्वभौम पीडीएस के माध्यम से 65 लाख परिवारों को 35 किलो चावल देने का निर्णय लिया है। वन समितियों को सरकार प्रशिक्षण दे रही है। तेंदूपत्ता 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा किया है। 602 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है। 1000 स्थानों पर वन धन विकास केंद्र की स्थापना की है जहां वनोपज का संग्रहण किया जा रहा है। प्रदेश में श्रमिकों को सम्मान सुरक्षा और सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। पंजिकृत संस्थानों को वार्षिक नवीनीकरण से छूट दी गई है। कवर्धा में इथेनॉल प्लांट लगाने की शुरुआत हो गई है। कोंडागांव जिले कोकोड़ी में 136 करोड़ की लागत से मक्का प्रसंस्करण और सरगुजा बस्तर में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की गई है। नरवा गरुवा घुरूवा बाड़ी के माध्यम से गौठानों का विकास किया गया है।


मैनपाट में कालीन उत्पादन का काम शुरू हुआ। 175 करोड़ रुपए के हथकरघा उद्योगों से कपड़े की खरीददारी की गई है। गौठान से लेकर छोटे कारखानों को माटी की महक वाले उत्पादों को बनाने प्रोत्साहित किया है। युवाओं के सर्वागीण विकास के लिए 54 कालेज में अधोसंरचना विकास किया है। सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीडा अधिकारी के 1500 पदों पर भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक दिए जाने की योजना शुरू की है। शराबबंदी के लिए सरकार ने तीन शासकीय कमेटी का गठन किया है. सरकारी प्रयास से लेकर सामाजिक प्रयास की जरूरत है।

बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार
इन सबके बीच बजट सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। धान, किसान, सीएए और एनपीआर जैसे मुद्दों के साथ सदन गरमाएगा। विपक्ष ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए अभी तक 2437 सवाल सदन में लगाए गए हैं।  इसमें 1330 तारांकित और 1107 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसी तरह 72 ध्यानाकर्षण और शून्यकाल की दो सूचना के साथ नौ अशासकीय संकल्प की सूचना प्राप्त हुई है। अभी 7 मार्च तक सवाल लगाए जाएंगे।

बजट सत्र एक अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की कुल 22 बैठकें होंगी। बीच में होली के लिए एक सप्ताह तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। भाजपा ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का कहना है कि भाजपा इस बार सदन में धान, किसान और कानून व्यवस्था को लेकर सत्तापक्ष से जवाब मांगेगी। वहीं पूर्व सीएम अजीत जोगी का कहना है कि प्रदेश के किसान परेशान हैं। धान की खरीदी नहीं हो पाई है। इससे किसान सड़क पर हैं। शराबबंदी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता समेत कई मामलों में सरकार ने वादा खिलाफी की है। बजट सत्र के लिए सरकार की तरफ से एक विधेयक की सूचना विधायनसभा सचिवालय को दी गई है। यह विधेयक आवास एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि विधेयक राज्य में प्लास्टिक पर रोक के संबंध में है।

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