छत्तीसगढ़  / विश्वास, सुरक्षा और विकास की नीति से खत्म करेंगे नक्सलवाद : सीएम भूपेश



chhattisgarh news CM Bhupesh Baghel said, Naxalism will end with the policy of trust, security and development
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chhattisgarh news CM Bhupesh Baghel said, Naxalism will end with the policy of trust, security and development

  • वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
  • सुरक्षा, राज्यों के बीच समन्वय, विकास सम्बंधी मुद्दों पर आकृष्ट किया केंद्र सरकार का ध्यान

Dainik Bhaskar

Aug 26, 2019, 06:29 PM IST

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलवाद और आदिवासी इलाकों में हमारी नीति विश्वास, सुरक्षा और विकास की रही है। इस नीति के ही दम पर हम प्रदेश से नक्सलवाद का जड़ से समाप्त करेंगे। इसके बिना नक्सल समस्या को खत्म नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री बघेल सोमवार को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। 

बस्तर के पहुंच विहीन गांवों के लिए जवाहर सेतु योजना, सड़क आवश्यकता की राशि 60 से 100 फीसदी करने की मांग 

  1. दरअसल, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद प्रभावित मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में शामिल होने के लिए गए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा हमने वनवासियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण कर उन्हें अधिकार संपन्न बनाया। बस्तर के जो स्कूल बंद हो चुके थे या नक्सलियों द्वारा तोड़ दिए गए थे, उन्हें पुनः चालू करवाया गया। उन्होंने सड़क निर्माण में आरआरपी-2 योजना में केंद्र से 60 % राशि की जगह शत-प्रतिशत राशि प्रदान करने का आग्रह किया।

  2. मुख्यमंत्री ने कहा कि अकेला बस्तर अंचल केरल राज्य से बड़ा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां काम करना कठिन है। उन्होंने आरआरपी-1 योजना की तरह 100 % राशि देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पहुंच विहीन गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए जवाहर सेतु योजना शुरू की गई है। वहीं 8 राज्यों के 34 जिलों में शुरू की गई सड़क आवश्यकता योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1500 किमी से अधिक लंबाई की सड़कें बनाई जा चुकी हैं।

  3. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया गया कि राज्य में सुरक्षा और विकास के लिए उच्च स्तर पर यूनीफाईड कमांड की परिकल्पना की गई थी। इससे रणनीति दृष्टि से निगरानी के साथ समन्वय संबंधी सभी मुद्दों का त्वरित समाधान करना है। वनवासियों के विकास और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आदिवासियों के खिलाफ फर्जी और झूठे केसों की वापसी की प्रक्रिया चल रही है। रोजगार के लिए खाद्य प्रसंस्करण केंद्रो की स्थापना, लोहांडीगुंडा में जमीन वापसी, अबुझमाड़ इलाके में राजस्व पट्टों का वितरण कार्य किए जा रहे हैं।

     

     

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