25 सौ दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स से वसूल रहे 75 करोड़ टैक्स अब सुविधाएं देने निगम ने आरडीए से मांगे 200 करोड़ से ज्यादा

Raipur News - ट्रांसपोर्ट नगर हस्तांतरण में आरडीए ही रुचि नहीं ले रहा है। सामान्य सभा में बनी सहमति के मुताबिक करीब 200 करोड़ से...

Bhaskar News Network

Aug 19, 2019, 07:40 AM IST
Raipur News - chhattisgarh news 75 crore tax collected from 25 hundred shopkeepers and transporters now the corporation has demanded more than 200 crore from rda
ट्रांसपोर्ट नगर हस्तांतरण में आरडीए ही रुचि नहीं ले रहा है। सामान्य सभा में बनी सहमति के मुताबिक करीब 200 करोड़ से ज्यादा के लिए मांग पत्र भेजा गया है। आरडीए खाते में जमा कराए, उसके बाद सामान्य सभा में प्रस्ताव पास कराने के बाद हस्तांतरण लिया जाएगा। -महेन्द्र पाठक, आयुक्त, नगर निगम, बिरगांव

DB Star

रायपुर
डीबी स्टार को इसकी जानकारी मिली थी। टीम ने पड़ताल की तो इसमें सच्चाई सामने आई। पाया गया कि रावांभाठा में ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की प्रक्रिया करीब 12 साल पहले शुरु की गई। दुकानदारों और ट्रांसपोर्टरों ने यहां करीब 10 साल पहले व्यवसाय करने आरडीए से लीज पर जमीन लेकर दुकानें बनाई। मगर यहां चौकाने वाली बात यह है कि आरडीए और निगम की लापरवाही के चलते व्यापारियों ही नहीं ट्रक चालकों और परिचालकों को भी बुनियादी सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है। क्योंकि निगम की ओर से यहां के व्यापारियों से समेकित और सम्पत्तिकर लेने के बाद भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। यहां के व्यापारियों को बिजली, पानी, शौचालय और सफाई की सुविधा भी नहीं मिल रही है।
controversy

हम तो निगम को ट्रांसपोर्ट नगर हस्तांतरित करना चाहते हैं। मगर वही लेने को तैयार नहीं है। मेंटेनेंस कराने के लिए पैसे की शर्त के बारे में जानकारी नहीं है। अगर उनकी ओर से पत्र आया होगा तो विचार करेंगे। - प्रभात मलिक, सीईओ, आरडीए, रायपुर

निगम और आरडीए दोनों वसूल रहे टैक्स

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2008 में आरडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर में शुरु करवाया निर्माण। 2010 से यहां दुकानदारों और ट्रांसपोर्टरों ने बसना शुरु किया। लेकिन उनको आरडीए और बिरगांव निगम दोनों में से कोई सुविधा भी नहीं दे रहे, जबकि दोनों मिलकर सालाना टैक्स वसूल रहे हैं।

मूलभूत सुविधाएं नहीं इसलिए उपजा विवाद

पड़ताल करने पर खुलासा हुआ कि आरडीए ने 83 एकड़ में निर्माण कराने के बाद रख-रखाव की व्यवस्था नहीं की है। लिहाजा लोगों को बुनियादी सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है। इसी सुविधा पर खर्च करने के लिए बिरगांव निगम ने 200 करोड़ से ज्यादा की मांग आरडीए से की है।

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